उत्तराखंड उद्यमी कॉन्क्लेव का भव्य आगाज, MSME और स्टार्टअप्स को मिले नए अवसर

देहरादून: उत्तराखंड में उद्योग और स्टार्टअप्स के विकास को नई दिशा देने के लिए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड उद्यमी कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस कॉन्क्लेव में MSME सेक्टर की भूमिका, निवेश की संभावनाएं और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।

महिला श्रमशक्ति को बढ़ावा देने पर जोर

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य की श्रमशक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने MSME सेक्टर के बढ़ते योगदान और उत्तराखंड के मजबूत औद्योगिक माहौल की सराहना की।

उत्तराखंड—निवेशकों की पहली पसंद

मुख्य सचिव ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत ₹3 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए गए थे, जिनमें से ₹90,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग हो चुकी है। उन्होंने राज्य की रणनीतिक निवेश कार्ययोजना (Strategic Investment Plan) को उत्तराखंड के लिए बेंचमार्क बताया और यू-हब इन्वेस्टर मित्र एवं ट्रांसपोर्ट सब्सिडी जैसे इनोवेटिव कार्यक्रमों की सराहना की।

उत्तराखंड: स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए नई संभावनाएं

– ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड टॉप अचीवर

– स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर कैटेगरी में स्थान

– हिमालयी राज्यों में निर्यात में प्रथम स्थान

मुख्य सचिव ने राज्य के लघु उद्योगों की ग्लोबल लिस्टिंग को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया ताकि MSME सेक्टर को अधिक निवेश और बाजार तक पहुंच मिल सके।

रैंप योजना का शुभारंभ – MSMEs को नई ताकत

कॉन्क्लेव में MSME इकाइयों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए विश्व बैंक समर्थित RAMP योजना (Raising and Accelerating MSME Performance) को लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत उत्तराखंड को ₹100 करोड़ का बजट आउटले प्राप्त हुआ है, जिससे MSMEs की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

सम्मान और नई योजनाओं का आगाज

• स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को किया गया सम्मानित
• रैंप पोर्टल और एक्सपोर्ट पोर्टल का हुआ लॉन्च
• गति शक्ति पर विशेष पुस्तिका का विमोचन
• सतत विकास और लघु उद्योगों की स्थिरता पर विशेषज्ञों की चर्चा

उत्तराखंड स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए तेजी से उभरता हब बन रहा है। नई योजनाओं, निवेश बढ़ाने की रणनीतियों और डिजिटल पोर्टल्स के लॉन्च से राज्य में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी और उद्यमियों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक अवसर उपलब्ध होंगे।