देहरादून: जोशीमठ के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 1600 करोड़ रुपये के बजट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, लेकिन असली काम अब शुरू हुआ है। राज्य सरकार को पुनर्निर्माण के चरणबद्ध कार्यों की प्राथमिकता तय करते हुए केंद्र को रिपोर्ट सौंपनी होगी।
दरारों से दहशत तक, पुनर्निर्माण का खाका
जोशीमठ में भारी दरारों और आपदा के बाद कई परिवार विस्थापित हो गए थे। घरों और सड़कों में आई दरारों ने पूरे क्षेत्र को खतरे में डाल दिया था। आपदा प्रबंधन विभाग ने केंद्र से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद केंद्र ने सैद्धांतिक मंजूरी दी।
चरणबद्ध तरीके से होगा बजट जारी
केंद्र सरकार सीधे 1600 करोड़ की रकम जारी नहीं करेगी। इसके बजाय, हर चरण के काम की रिपोर्ट के आधार पर फंड दिया जाएगा।
- पहला चरण: ड्रेनेज सिस्टम की मरम्मत और पानी के रिसाव को रोकने पर ध्यान।
- मौजूदा दरारों का ट्रीटमेंट: विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी।
क्या कहा आपदा प्रबंधन विभाग ने?
विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि पुनर्निर्माण कार्यों के लिए रिपोर्ट बनाकर जल्द ही केंद्र को सौंप दी जाएगी। पहले चरण में बजट पास करवाने की प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन प्रयास तेजी से जारी हैं।
जोशीमठ की उम्मीदें और चुनौतियां
यह 1600 करोड़ का बजट सिर्फ पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि नई शुरुआत का वादा करता है। अब राज्य सरकार पर जिम्मेदारी है कि वह इस मौके को भुनाए और लोगों का विश्वास बहाल करे।
