देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश की कानून व्यवस्था की गहन समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में पुलिस महानिदेशक, आयुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित शासन के उच्चाधिकारियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सख्त निर्देश दिए।
अपराधों पर सख्त नियंत्रण और ज्वेलरी दुकान डकैती पर नाराजगी
मुख्यमंत्री ने हाल ही में हुई ज्वेलरी दुकानों पर डकैती की घटनाओं पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को आपसी समन्वय, सूचनाओं के त्वरित संप्रेषण और रात्रि पेट्रोलिंग को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आपराधिक घटनाओं की समय पर जानकारी महानिदेशक तक पहुंचाने को कहा ताकि घटनाओं की वास्तविक स्थिति आमजन तक सही रूप में पहुंच सके।
महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर कड़ा रुख, गौरा शक्ति ऐप को और सक्रिय बनाने के निर्देश
मुख्यमंत्री धामी ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त की और गौरा शक्ति ऐप को अधिक सक्रिय बनाने पर जोर दिया। उन्होंने धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे मामलों पर सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही और इस पर अधिक फोकस करने के निर्देश दिए।
डेमोग्राफिक बदलाव और सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन चेकिंग पर जोर
मुख्यमंत्री ने डेमोग्राफिक बदलाव की समस्या पर भी चर्चा की और सभी संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड बाहरी अपराधियों की शरणगाह न बने, इसके लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाए जाएं।
हरिद्वार डकैती कांड की जांच के लिए कमेटी गठित, नशामुक्त उत्तराखंड का संकल्प
मुख्यमंत्री ने हरिद्वार ज्वेलरी डकैती मामले में एसपी सिटी की अध्यक्षता में जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए और कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने उत्तराखंड को 2025 तक नशामुक्त प्रदेश बनाने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग और जन जागरूकता पर विशेष जोर देने को कहा।
साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए जन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम
मुख्यमंत्री ने साइबर क्राइम पर रोकथाम के लिए जन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधों पर नियंत्रण के लिए प्रशासनिक मशीनरी को हरसंभव कदम उठाने की जरूरत है ताकि आमजन में पुलिस का विश्वास बढ़ सके। मुख्यमंत्री धामी के इन सख्त निर्देशों के बाद यह साफ है कि उत्तराखंड सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगी।
