देहरादून: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत वैवाहिक और अन्य पंजीकरण प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने टारगेटेड अप्रोच अपनाकर सीएससी कैंपों के माध्यम से व्यापक अभियान चलाने को कहा, जिससे सभी सरकारी कर्मियों का वैवाहिक पंजीकरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जा सके।
UCC लागू करने के लिए बड़े फैसले:
शिक्षा और पुलिस विभाग को विशेष लक्ष्य – ज्यादा कर्मचारियों वाले इन विभागों में पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश।
सीएससी कैंपों के जरिए अभियान – जिला स्तर पर व्यापक स्तर पर रजिस्ट्रेशन अभियान चलाने के निर्देश।
अभियोजन अधिकारियों की भूमिका अहम – जिलों में UCC के प्रचार-प्रसार और जनजागरूकता में अभियोजन अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी होगी।
प्रशिक्षण और कार्यशालाएं – जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों और नोडल अधिकारियों के लिए विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।
डिजिटल मोर्चे पर मजबूत होगी व्यवस्था
अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने UCC पोर्टल की समीक्षा करते हुए आईटीडीए को तकनीकी मुद्दों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही, डेटा सिक्योरिटी को शीर्ष प्राथमिकता पर रखने को कहा गया है।
पोर्टल सुधार और प्रक्रिया को आसान बनाने के निर्देश:
- यूसीसी डैशबोर्ड पर लंबित आवेदनों का तय समय सीमा में निस्तारण
- आवेदकों को SMS और WhatsApp के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की पुष्टि की जानकारी
UCC को लेकर बड़े स्तर पर जनजागरूकता अभियान
शिक्षा विभाग की सहायता से सेमिनार, वर्कशॉप और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन
सभी जिलों में UCC के नोडल अधिकारियों और विशेषज्ञों के लिए ट्रेनिंग सेशन
समाज के सभी वर्गों को जागरूक करने के लिए डिजिटल और फिजिकल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग
अधिकारियों की मौजूदगी और रणनीति पर जोर
बैठक में सचिव शैलेश बगौली, वी षणमुगम, अपर सचिव निकिता खंडेलवाल, डीजी सूचना बंशीधर तिवारी, संयुक्त निदेशक सूचना डॉ. नितिन उपाध्याय सहित सभी जिलाधिकारी वर्चुअली उपस्थित रहे। बैठक में UCC पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए ठोस रणनीति पर चर्चा हुई।
उत्तराखंड सरकार UCC को प्रभावी तरीके से लागू करने और वैवाहिक पंजीकरण को अनिवार्य करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। डिजिटल सुविधा, जागरूकता और टारगेटेड अप्रोच के माध्यम से इसे अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाया जा रहा है। आने वाले समय में यह अभियान नागरिकों के लिए सहूलियत भरा साबित होगा और राज्य में UCC के सफल क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
