राज्य में बारिश-बर्फबारी के बीच प्रशासन अलर्ट, चमोली में एवलांच का ऑरेंज अलर्ट

      देहरादून: सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने शनिवार को राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से प्रदेश में हो रही वर्षा, बर्फबारी एवं कोहरे के दृष्टिगत विभिन्न जनपदों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को 24×7 अलर्ट मोड में रहते हुए जन सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र सुचारु…

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कैंचीधाम बाईपास निर्णायक चरण में, यात्रा सीजन से पहले खोलने के निर्देश—सीएम धामी

        नैनीताल: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व और प्रभावी प्रशासनिक निर्णयों के परिणामस्वरूप नैनीताल जनपद की बहुप्रतीक्षित कैंचीधाम बाईपास (सैनिटोरियम–रातीघाट) परियोजना तेजी से अपने निर्णायक चरण की ओर अग्रसर है। शनिवार को मुख्यमंत्री ने नैनीताल भ्रमण के दौरान इस महत्वपूर्ण परियोजना का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति की…

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वर्दी खरीद घोटाले पर CM धामी की सख़्त कार्रवाई, होमगार्ड्स के डिप्टी कमांडेंट निलंबित, संयुक्त जांच समिति गठित

        देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी सामग्री की खरीद से जुड़े कथित घोटाले में सख़्त रुख अपनाते हुए निदेशक होमगार्ड (डिप्टी कमांडेंट) अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए संयुक्त जांच समिति…

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कुंभ 2027 की तैयारियों को रफ्तार: CM धामी ने सड़क, भवन और श्रद्धालु सुविधाओं के लिए ₹11.80 करोड़ मंजूर किए

      देहरादून: कुंभ मेला-2027 की तैयारियों को मजबूत करने के साथ-साथ प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने सड़क, संपर्क मार्ग, स्थायी रैन बसेरों, विभागीय भवनों और पार्कों के निर्माण के लिए कुल ₹11.80 करोड़ की धनराशि…

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प्लाईवुड उद्योग में गुणवत्ता पर जोर: BIS देहरादून ने काशीपुर में इंडस्ट्री मीट कराई

        काशीपुर: प्लाईवुड और लकड़ी आधारित उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), देहरादून ने शुक्रवार को काशीपुर में एक अहम उद्योग बैठक का आयोजन किया। इस इंडस्ट्री मीट का मकसद प्लाईवुड सेक्टर में लागू क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) को लेकर उद्योग जगत को जागरूक करना और…

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विजन 2047 पर मंथन: विकसित उत्तराखंड से ही आगे बढ़ेगा विकसित भारत का सपना – सीएम धामी

        देहरादून: वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में उत्तराखंड की भूमिका अहम होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा कि जब तक देश का हर राज्य अपनी क्षमताओं के अनुरूप आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक विकसित भारत का सपना अधूरा रहेगा। सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट में आयोजित…

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रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश, कुंभ 2027 के लिए संयुक्त ट्रैफिक प्लान बने: मुख्य सचिव

      देहरादून: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में उत्तर रेलवे, मुरादाबाद की मण्डल रेल प्रबन्धक विनीता श्रीवास्तव के साथ मुख्य सचिव कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उत्तर रेलवे से संबंधित विभिन्न प्रकरणों एवं महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने ऋषिकेश–डोईवाला बाईपास रेलवे लाइन परियोजना…

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जमरानी व सौंग बांध परियोजनाएं तय समय पर हों पूरी, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं: मुख्य सचिव

      देहरादून: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में सिंचाई विभाग द्वारा निर्माणाधीन जमरानी बांध बहुद्देशीय परियोजना एवं सौंग बांध पेयजल परियोजना की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने दोनों महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कार्यों में तेजी और गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष बल दिया।…

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408 जनसेवा शिविर, 3.30 लाख से अधिक नागरिकों की भागीदारी; शिकायतों का त्वरित निस्तारण बना सरकार की पहचान

      देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल, संवेदनशील और परिणामोन्मुख नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम प्रदेश में सुशासन, त्वरित सेवा-प्रदान और जनसमस्याओं के प्रभावी समाधान का सशक्त मॉडल बनकर उभरा है। यह अभियान सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित कर शासन को…

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मुख्य सचिव का बड़ा निर्देश पैकेज: सिंचाई दोगुनी, पेयजल योजनाएं जीरो कार्बन, टिहरी बनेगा इंटरनेशनल डेस्टिनेशन

      देहरादून: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में राज्य की पूंजीगत व्यय योजनाओं, सीएसएस, ईएपी, नाबार्ड पोषित परियोजनाओं सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी प्रस्ताव समयबद्ध तरीके से भेजे जाएं और रीइंबर्समेंट दावे लंबित न रहें। साथ ही…

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