देहरादून : उत्तराखंड में महिलाओं और मासूम बच्चियों के खिलाफ सामने आ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने महिला सुरक्षा के सरकारी दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि देवभूमि में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने दुष्कर्म पीड़िताओं के प्रति सरकारी तंत्र की कथित संवेदनहीनता और अंकिता भंडारी के चरित्र पर उठाए जा रहे सवालों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
गरिमा दसौनी ने देहरादून में छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि मेडिकल जांच के लिए पीड़िता को दून अस्पताल और कोरोनेशन अस्पताल के बीच भटकना पड़ा। जांच समिति की रिपोर्ट में भी निर्धारित मेडिकल प्रक्रिया के पालन में गंभीर लापरवाही सामने आई है। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों और चिकित्साकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की।
वहीं, हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। दसौनी ने कहा कि मामले में चार आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और उनमें एबीवीपी से जुड़े छात्रसंघ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे धीरज बिष्ट का नाम भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन या राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
अंकिता के चरित्र पर सवाल उठाने वालों को घेरा
अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने दोषसिद्ध मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि कथित व्हाट्सऐप चैट और अन्य दावों के जरिए अंकिता, उसके माता-पिता और मित्र की छवि प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।
दसौनी ने सवाल किया कि आखिर कब तक अंकिता को ही कठघरे में खड़ा किया जाता रहेगा? उन्होंने कहा कि सक्षम न्यायालय तीनों आरोपियों को दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा सुना चुका है। यदि किसी के पास कोई नया और प्रासंगिक साक्ष्य है तो उसे उचित न्यायिक मंच पर पेश किया जाना चाहिए, न कि सार्वजनिक मंचों से पीड़िता की गरिमा को चोट पहुंचाई जानी चाहिए।
उन्होंने अंकिता के माता-पिता की पीड़ा का जिक्र करते हुए कहा कि बेटी को खोने के बाद भी परिवार न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे में परिवार को दोबारा सार्वजनिक आरोपों और अपमान का सामना करने के लिए मजबूर करना संवेदनहीनता है। उन्होंने अंकिता हत्याकांड में वीआईपी एंगल से जुड़े सवालों पर भी सरकार से पारदर्शी जवाब देने की मांग की।
पांच मांगों के साथ सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग
गरिमा मेहरा दसौनी ने सरकार से देहरादून की बच्ची की मेडिकल जांच में हुई लापरवाही के लिए जिम्मेदारी तय करने, हल्द्वानी मामले की समयबद्ध और निष्पक्ष जांच कराने, पीड़िताओं को सुरक्षा व उचित चिकित्सा सुविधा देने, अंकिता प्रकरण में वीआईपी एंगल से जुड़े सवालों पर पारदर्शिता बरतने और महिला अपराधों की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।
अंत में उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की बेटियों को खोखले आश्वासन नहीं, सुरक्षा चाहिए। दुष्कर्म पीड़िताओं को न्याय चाहिए, अस्पतालों के चक्कर नहीं और अंकिता को न्याय के साथ सम्मान भी मिलना चाहिए।

