देहरादून: उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं को गति देने और केंद्र पोषित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग अपने त्रैमासिक लक्ष्य तय कर उन्हें जल्द से जल्द आईएफएमएस पोर्टल पर अपलोड करें। सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत संचालित केंद्र पोषित, बाह्य सहायतित, नाबार्ड और एसएएससीआई योजनाओं की प्रगति का विस्तृत आकलन किया।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के विकास कार्यों में वित्तीय संसाधनों की कमी बाधा नहीं बननी चाहिए। इसके लिए सभी विभाग प्राथमिकता वाले परियोजना प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजें। उन्होंने नियोजन और वित्त विभाग को दो से तीन हजार करोड़ रुपये तक की संभावित परियोजनाओं की सूची तैयार रखने के निर्देश दिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें विभिन्न वित्तीय स्रोतों से समर्थन दिलाया जा सके।
बैठक में आजीविका आधारित योजनाओं को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने नाबार्ड के अंतर्गत पशुपालन, मत्स्य पालन और ग्रामीण रोजगार से जुड़ी योजनाओं के लिए बजट सीमा निर्धारित न करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ सीमांत और वाइब्रेंट विलेज क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ सकें।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने स्कूलों और अस्पतालों की आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। इसके लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (RIDF) के तहत परियोजनाएं तैयार करने को कहा गया।
सौंग और जमरानी बांध परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग को उनकी वित्तीय समय-सीमा तय कर नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। वहीं प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान (पीएम-कुसुम) के अधिक प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऊर्जा, सिंचाई और यूरेडा के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया।
पर्यटन और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिवहन विभाग को चारधाम यात्रा मार्गों सहित राज्य के प्रमुख मार्गों पर ईवी चार्जिंग स्टेशनों का व्यापक नेटवर्क विकसित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि इन चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी गूगल मैप पर भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों से यात्रा करने वाले पर्यटकों को सुविधा मिल सके।
मुख्य सचिव ने कहा कि समयबद्ध योजना, बेहतर समन्वय और मजबूत निगरानी के माध्यम से राज्य में विकास परियोजनाओं को नई गति दी जाएगी, जिससे रोजगार, बुनियादी सुविधाओं और आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी।
