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हरिद्वार में दौड़ेगा आधुनिक रोपवे: ट्रैफिक से मिलेगी राहत, PPP मॉडल पर बनेगी 75 करोड़ प्रति किमी की परियोजना

 

 

 

 

हरिद्वार: धार्मिक नगरी हरिद्वार में जल्द ही आधुनिक रोपवे सिस्टम की सौगात मिल सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने बुधवार को सचिवालय में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड रोपवे परियोजना की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इसे तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

बैठक में उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा हरिद्वार शहर के लिए तैयार किए गए रोपवे प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन, लागत, भूमि और वित्तीय पहलुओं पर गहन चर्चा की गई।

PPP मॉडल पर बनेगा हाईटेक रोपवे

परियोजना को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत DBFOT आधार पर विकसित किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, इससे न केवल शहर की ट्रैफिक समस्या कम होगी, बल्कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुरक्षित, तेज और आधुनिक परिवहन सुविधा भी मिलेगी।

75 करोड़ प्रति किलोमीटर अनुमानित लागत

प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि रोपवे के निर्माण की अनुमानित लागत करीब 75 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर होगी। इसमें स्टेशन, भूमि और अन्य क्लीयरेंस की लागत अलग से जोड़ी जाएगी।

जमीन यूपी सिंचाई विभाग की, भेजा जाएगा रिमाइंडर

परियोजना के लिए आवश्यक भूमि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधीन है। इस पर सचिव आवास ने निर्देश दिए कि उत्तराखंड सरकार की ओर से दोबारा पत्र भेजकर इस भूमि को 99 साल की लीज पर मात्र 1 रुपये प्रतिवर्ष की दर से हस्तांतरित कराने की प्रक्रिया तेज की जाए।

कन्सेशन अवधि बढ़ाने का सुझाव

बैठक में परियोजना की 30 वर्ष की प्रस्तावित कन्सेशन अवधि को बढ़ाने पर भी विचार किया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि निविदा में अतिरिक्त 30 वर्ष (15-15 वर्ष के दो चरणों में) बढ़ाने का विकल्प रखा जाए, ताकि परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता मजबूत हो और निवेशकों की रुचि बढ़े।

DPR से EFC तक पहुंचेगा प्रोजेक्ट

सचिव आवास ने स्पष्ट निर्देश दिए कि परियोजना को डीपीआर स्तर से आगे बढ़ाते हुए जल्द ही ईएफसी स्तर पर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया गया।

तीर्थयात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि यह रोपवे परियोजना हरिद्वार में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएगी और लाखों तीर्थयात्रियों व पर्यटकों को सुरक्षित और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड में टिकाऊ और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए लगातार काम कर रही है।

अगर यह परियोजना समय पर धरातल पर उतरती है, तो हरिद्वार में श्रद्धालुओं की यात्रा पहले से कहीं अधिक आसान, तेज और सुविधाजनक हो जाएगी।

 

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