देहरादून: उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में जन-जन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संवेदनशील और खतरे की आशंका वाले क्षेत्रों में हर एहतियाती कदम तत्काल उठाए जाएं तथा प्रभावित परिवारों तक हर संभव मदद समय पर पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने आपदा परिचालन केंद्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारियों से आपदा प्रभावित इलाकों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि आपदा पर किसी का जोर नहीं है, लेकिन राहत एवं बचाव टीमें जिस तत्परता से ग्राउंड जीरो पर कार्य कर रही हैं, वह सराहनीय है।
सीएम धामी ने उत्तरकाशी के स्यानाचट्टी क्षेत्र का उल्लेख करते हुए निर्देश दिया कि नदी किनारे जमा मलबे को हटाकर सुरक्षित स्थान पर डंप किया जाए ताकि बारिश होने पर जल प्रवाह बाधित न हो। साथ ही उन्होंने कहा कि बारिश कम होने पर चारधाम यात्रा और त्योहारों के चलते यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, इसलिए सड़क सुधार और आवश्यक व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए।
उन्होंने लोक निर्माण विभाग को सड़कों की मरम्मत हेतु टेंडर और अन्य औपचारिकताएं तुरंत पूरी करने के आदेश दिए। साथ ही अवरुद्ध सड़कों को जल्द खोलने, पानी और बिजली की आपूर्ति बहाल करने तथा घायल पशुओं के उपचार के लिए पशुपालन विभाग की टीमों को गांव-गांव भेजने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से कहा कि राहत व बचाव कार्यों को और प्रभावी बनाने के लिए शासन से अपेक्षित किसी भी सहयोग की बेझिझक मांग करें। सचिव आपदा प्रबंधन को निर्देशित किया गया कि जनपदों से आने वाली मांगों पर तुरंत कार्रवाई कर आवश्यक धनराशि जारी करें।
नदी-नालों के किनारे रहने वाले लोगों की सुरक्षा पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि जल स्तर पर निरंतर निगरानी रखी जाए और खतरे की आशंका होने पर तुरंत सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए। साथ ही उन्होंने साफ किया कि नदी किनारों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा।
बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, डीजीपी दीपम सेठ, सचिव गृह शैलेश बगौली, सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन, आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे, आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत सहित सभी जिलों के डीएम और एसपी मौजूद रहे।
