TMP: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बुधवार को सचिवालय में सेतु आयोग द्वारा नगर निकायों के सशक्तिकरण पर आधारित गहन विश्लेषणात्मक रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट में राज्य के शहरी निकायों को आत्मनिर्भर, आधुनिक और जवाबदेह बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं।
रिपोर्ट सौंपते हुए आयोग के उपाध्यक्ष राज शेखर जोशी ने बताया कि इसमें नगर निगमों और निकायों की वित्तीय स्वायत्तता, राजस्व जुटाने की क्षमता, तथा भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के तहत दिए गए 18 कार्यों को पूरी तरह हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई है। इनमें जल आपूर्ति, शहरी नियोजन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे अहम कार्य शामिल हैं।
रिपोर्ट में स्मार्ट गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए जीआईएस मैपिंग, डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली और तकनीकी नवाचारों की सिफारिश की गई है। साथ ही, निकाय कर्मियों और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही गई है।
विशेष बात यह रही कि रिपोर्ट में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों के सफल शहरी मॉडलों को उत्तराखंड की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के सुझाव भी शामिल हैं। इसके साथ ही आपदा-रोधी योजना, भूस्खलन प्रबंधन और जनभागीदारी को भी प्राथमिकता देने की जरूरत बताई गई है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, शहरी विकास सचिव नितेश झा, सेतु आयोग के सीईओ शत्रुघ्न सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ उपस्थित रहे।
