मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दी बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी, खेल, उद्योग और आपदा प्रबंधन को मिलेगा बढ़ावा

देहरादून : उत्तराखंड की विकास योजनाओं को गति देने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में आयोजित व्यय वित्त समिति (EFC) की बैठक में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी। इस बैठक में औद्यानिकी, उद्योग, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़ी 25,000 लाख से अधिक की योजनाओं को हरी झंडी मिली।

स्वीकृत योजनाएं और उनकी प्रमुख विशेषताएं:

• औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार में मुख्यालय की चैन लिंक फेंसिंग के लिए 1672.22 लाख रुपये–
• उधमसिंह नगर और देहरादून में फ्लेटेड फैक्ट्री निर्माण के लिए क्रमशः 1200 लाख और 500 लाख रुपये–
• हरिद्वार स्थित IIE सिडकुल के अपग्रेडेशन के लिए 2050 लाख रुपये।-
• देहरादून के धर्मपुर की सुभाषनगर भारूवाला ग्रांट पेयजल योजना के लिए 2748.25 लाख रुपये।-
• चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना के लिए 25,696.63 लाख रुपये।-
• मसूरी मोटर मार्ग (गलोगी) पर भूस्खलन रोकथाम के लिए 3026.65 लाख रुपये।

महिला खेल प्रतिभाओं को मिलेगा नया मंच

इस बैठक में महिला खिलाड़ियों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए चंपावत में एक विशेष महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने को मंजूरी दी गई, जिसके लिए 25696.63 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। इससे राज्य की महिला खिलाड़ियों को अत्याधुनिक सुविधाएं और बेहतर प्रशिक्षण अवसर मिलेंगे।

उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती

राज्य में उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देने के लिए फ्लेटेड फैक्ट्री और औद्योगिक अपग्रेडेशन पर भी बड़ा फोकस किया गया है। उधमसिंह नगर और देहरादून में फ्लेटेड फैक्ट्री निर्माण से छोटे एवं मध्यम उद्यमों को सुविधाएं मिलेंगी, जबकि हरिद्वार स्थित IIE सिडकुल के अपग्रेडेशन से औद्योगिक विकास को नया आयाम मिलेगा।

आपदा न्यूनीकरण के लिए विशेष पहल

मसूरी मोटर मार्ग के गलोगी क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन को रोकने के लिए 3026.65 लाख रुपये के सुरक्षात्मक कार्य को स्वीकृति दी गई। इससे इस महत्वपूर्ण मार्ग को सुरक्षित बनाया जाएगा और लगातार होने वाली भूस्खलन की समस्या को दूर किया जाएगा।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में सचिव विनोद कुमार सुमन, विशेष सचिव खेल अमित सिन्हा समेत वित्त, पेयजल निगम, आपदा प्रबंधन और उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उत्तराखंड सरकार खेल, उद्योग, आपदा प्रबंधन और पेयजल आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तेजी से काम कर रही है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से राज्य में आर्थिक और बुनियादी ढांचे का विकास होगा, जिससे जनता को सीधा लाभ मिलेगा।