PIB Delhi: केंद्र सरकार ने पंजाब, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) को पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान के तहत करोड़ों रुपये की राशि जारी की है। यह अनुदान ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों को स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वच्छता, जल प्रबंधन जैसी बुनियादी सेवाओं को मजबूत करने के लिए दिया गया है।
राज्यवार अनुदान विवरण:
पंजाब: ₹225.17 करोड़ (पहली किस्त) – 13144 ग्राम पंचायतों, 146 ब्लॉक पंचायतों और 22 जिला पंचायतों को।
छत्तीसगढ़: ₹237.13 करोड़ (दूसरी किस्त) और ₹6.97 करोड़ (पहली किस्त की रोकी गई राशि) – 11548 ग्राम पंचायतों, 146 ब्लॉक पंचायतों और 27 जिला पंचायतों को।
उत्तराखंड: ₹93.96 करोड़ (पहली किस्त) – सभी ग्रामीण निकायों को।
किन कार्यों में होगा इस्तेमाल?
गांवों में स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति बनाए रखने के लिए – घरेलू कचरा प्रबंधन, मल-कीचड़ निस्तारण।
पेयजल सुविधाओं के विस्तार में – जल पुनर्चक्रण, वर्षा जल संचयन।
स्थानीय आवश्यक विकास कार्यों में – संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों के तहत बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए।
इस अनुदान का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना और स्थानीय विकास कार्यों में तेजी लाना है।
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