देहरादून: निकाय चुनाव के चलते लागू आचार संहिता के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने विभागों पर सख्ती बढ़ा दी है। आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अनुमति संबंधी पत्र केवल जिलाधिकारी (DM) या संबंधित विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। विभागों द्वारा सीधे भेजे गए पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
विभागों की लापरवाही पर आयोग सख्त
निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि आयोग के पास विभागों द्वारा सीधे भेजे गए पत्रों का अंबार लग चुका है, जबकि आचार संहिता केवल शहरी क्षेत्रों में लागू है। आयोग ने दोहराया कि ऐसे पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
राष्ट्रीय खेलों की निविदाओं को दी गई हरी झंडी
इस बीच, आयोग ने राष्ट्रीय खेलों से संबंधित निविदाओं को मंजूरी प्रदान कर दी है। इन निविदाओं को जारी करने के लिए आचार संहिता के तहत अनुमति मांगी गई थी, जिसे आयोग ने स्वीकृत कर दिया।
निर्वाचन आयोग का यह कदम प्रशासनिक प्रक्रिया को अनुशासन में लाने और आचार संहिता के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।