देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भू-कानून संबंधी फैसलों के बाद उत्तराखंड में अवैध रूप से जमीनों की खरीद-फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भू-कानून पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जो लोग भूमि का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनकी जमीन राज्य सरकार में निहित की जाएगी। साथ ही, एक परिवार के पास 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन रखने पर भी कार्रवाई की जाएगी।
वन मंत्री ने कहा कि राज्य के हित में भू-कानून में आवश्यक सुधार किए जाएंगे, लेकिन इसके लिए जनता को भी जागरूक होकर सरकार के साथ सहयोग करना होगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपनी पैतृक जमीन को संरक्षित करने की अपील की और भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार लोगों के हक-हकूकों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है।
मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में भू-कानून का नया ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति की बैठकें जारी हैं, और इसे अगले बजट सत्र में पेश किया जाएगा।
