शुक्रवार को सचिव जल संस्थान भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस की 17वीं बैठक में जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत 90:10 की स्वीकृति प्रदान की गई। जिसके बाद जमरानी बांध परियोजना जल्द शुरू हो जाएगी।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत 90:10 निवेश की स्वीकृति
सचिव सिंचाई हरि चंद्र सेमवाल ने बताया कि बैठक में उत्तराखंड की जमरानी बांध परियोजना के लिए लागत रुपये 2584.10 करोड़ के सम्बंध में निर्णय लिया गया है। इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत 90ः10 के अन्तर्गत निवेश की स्वीकृति प्रदान की गई है।
परियोजना से हल्द्वानी शेर को 42 एम0सी0एम पेयजल होगा उपलब्ध
जमरानी बांध परियोजना पर पुनर्वास सहित निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। इस परियोजना से 57065 है० अतिरिक्त सिंचाई के साथ-साथ हल्द्वानी शहर को वर्ष 2055 तक 42 एम०सी०एम० पेयजल उपलब्ध कराये जाने का भी प्राविधान है। परियोजना से 63 मिलियन यूनिट वार्षिक विद्युत उत्पादन भी किया जाएगा। परियोजना को वर्ष 2027 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है
उन्होंने बताया कि परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए शीघ्र ही कैबिनेट में ‘पुनर्वास नीति’ को स्वीकृति हेतु रखा जाएगा। तथा पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 के प्राविधानों के अनुसार परियोजना से प्रभावित होने वाले ग्रामवासियों का सम्यक रूप से पुनर्वास किया जाएगा।
