अदालतों में ‘तारीख पर तारीख’ की संस्कृति को बदलने की जरूरत: राष्ट्रपति मुर्मु

पीटीआई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अदालतों में ‘तारीख पर तारीख’ संस्कृति को बदलने की जरूरत पर बल दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए अदालतों में ‘स्थगन की संस्कृति’ बदलने के प्रयास करने की जरूरत है।

वहीं, मेघवाल ने न्याय व्यवस्था में ‘तारीख पर तारीख’ की सामान्य धारणा को तोड़ने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया ताकि न्यायपालिका के प्रति नागरिकों का विश्वास मजबूत हो सके। भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि अदालतों में लंबित मामलों का होना ‘हम सभी’ के लिए एक बड़ी चुनौती है।

उन्होंने कहा कि इसलिए अदालतों में स्थगन की संस्कृति को बदलने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाने की जरूरत है। न्याय की रक्षा देश के सभी न्यायाधीशों की जिम्मेदारी है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध गंभीर चिंता का विषय है।

उन्होंने कहा कि अदालती माहौल में आम लोगों का तनाव का स्तर बढ़ जाता है। उन्होंने इस विषय पर अध्ययन करने का सुझाव दिया। साथ ही महिला न्यायिक अधिकारियों की संख्या में वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। राष्ट्रपति ने दोहराया कि देश के हर न्यायाधीश को लोग भगवान मानते हैं, इसलिए हर न्यायाधीश व न्यायिक अधिकारी का नैतिक दायित्व है कि वे धर्म, सत्य एवं न्याय का सम्मान करें।

‘अदालतें तय करती हैं न्यायपालिका की छवि’