TMP: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। बैठक में भारतीय सेना के अदम्य साहस और रणनीतिक कौशल को नमन करते हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्रालय और सेना को शुभकामनाएं दी गईं। वहीं, ऊर्जा सुधार, स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकार, पशु कल्याण और पर्यटन विकास से जुड़े निर्णयों ने राज्य के सर्वांगीण विकास को नई दिशा दी।
ऑपरेशन सिंदूर को सलाम, सेना की वीरता पर गर्व
मंत्रिपरिषद ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को भारत की सैन्य शक्ति, संप्रभुता और आत्मबल का प्रतीक बताया। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा ताकि उत्तराखण्ड की भावनाओं से उन्हें अवगत कराया जा सके। इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत और सैन्य इतिहास में स्वर्णिम अध्याय बताया गया।
ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कदम: यूपीसीएल के सुधार हेतु मैकेंजी योजना को मंजूरी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPCL) की वित्तीय सेहत सुधारने के लिए व्यापक कार्ययोजना को मंजूरी मिली। वितरण व ट्रांसमिशन नुकसान को घटाने, बिजली खरीद लागत को नियंत्रित करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा।
मुख्यमंत्री राहत कोष में नियम संशोधन: अब कैपेबल फिक्स डिपॉजिट से मिलेगा बेहतर ब्याज
राहत कोष से जुड़े खातों को अब सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंकों में नहीं, बल्कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में भी रखा जा सकेगा। इससे फंड का प्रभावी निवेश संभव होगा और राज्य को अधिकतम ब्याज लाभ मिलेगा।
पोल्ट्री नीति 2025 को हरी झंडी, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा राज्य
उत्तराखण्ड कुक्कुट विकास नीति-2025 को मंजूरी मिली, जिससे पोल्ट्री सेक्टर में ₹85 करोड़ का निजी निवेश आएगा। इससे हर साल 32 करोड़ अंडे और 32 लाख टन मीट का उत्पादन संभव होगा, जिससे राज्य आत्मनिर्भर बनेगा और 4,500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।
निराश्रित गोवंश के लिए गोसदन नीति
हर जिले में गोसदनों के निर्माण व संचालन की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति को दी गई है। 50 से 100 गोवंश के लिए मानक बजट तय किया गया है और पशुपालन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।
स्वरोजगार को मिली नई उड़ान: मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 लागू
अब एकीकृत योजना के तहत 50,000 से अधिक लाभार्थियों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। निर्माण, सेवा, व्यापार और सूक्ष्म उद्यमों को विशेष सहायता दी जाएगी।
एकल महिलाओं के लिए योजना
निराश्रित, परित्यक्ता और विधवा महिलाओं को गांव में ही रोजगार देकर आर्थिक-सामाजिक सशक्तिकरण का रास्ता खोला गया।
तपोवन-कुंजापुरी रोपवे को मिली मंजूरी
पर्यटन को बढ़ावा देने और पहाड़ी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए बार्थोलेट फर्म के साथ रोपवे परियोजना पर एमओयू किया गया। यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य में रोपवे नेटवर्क के विस्तार की दिशा में पहला कदम होगा।
उत्तराखण्ड रोपवे डेवलपमेंट लिमिटेड का गठन
राज्य में PPP मॉडल पर रोपवे परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु विशेष प्रयोजन संस्था (SPV) ‘उत्तराखण्ड रोपवे डेवलपमेंट लिमिटेड’ बनाई गई है, जिससे राज्य में पर्यटन और यातायात को नया आयाम मिलेगा।
स्ट्रीट चिल्ड्रेन पॉलिसी और किशोर न्याय निधि
स्ट्रीट चिल्ड्रेन के पुनर्वास के लिए नई नीति बनेगी। साथ ही किशोर न्याय निधि के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश भी तैयार किए जाएंगे।
अग्निसुरक्षा मानकों में संशोधन
500 वर्ग मीटर से कम और 12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के लिए अग्निसुरक्षा प्रमाणन को सरल बनाया गया है, जिससे छोटे उद्योगों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को राहत मिलेगी।
