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कालाढूंगी को मिनी स्टेडियम और अपग्रेड अस्पताल की सौगात, महिलाओं के लिए 70 नई जिप्सियों को मंजूरी

 

 

 

 

कालाढूंगी। खेल सुविधाओं के विस्तार से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने तक, कालाढूंगी क्षेत्र को जल्द कई नई सुविधाएं मिलने जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह के दौरान कालाढूंगी में मिनी स्टेडियम बनाने और स्थानीय अस्पताल का उच्चीकरण करने की घोषणा की। इसके साथ ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटन सत्र 2026-27 के दौरान महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 70 अतिरिक्त जिप्सियों के पंजीकरण का भी ऐलान किया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और मेहनत से पहचान बनाने वाली 22 महिलाओं को सम्मानित किया। खेल, शिक्षा, कृषि और स्वरोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि मातृशक्ति का संघर्ष और सफलता समाज के लिए प्रेरणा है।

मुख्यमंत्री ने कालाढूंगी क्षेत्र के लिए कुल छह घोषणाएं कीं। इनमें 200 विद्युत पोल लगाए जाने, ग्राम गुजरौड़ा के नवाड़ तोक सैलानी में सड़क निर्माण और गोडापड़ाव बाईपास से बजवालपुर-किशनपुर मार्ग के चौड़ीकरण का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा मिनी स्टेडियम निर्माण, कालाढूंगी अस्पताल का उच्चीकरण और कॉर्बेट में महिलाओं के लिए 70 अतिरिक्त जिप्सियों का पंजीकरण किया जाएगा।

महिला सशक्तिकरण पर सरकार की योजनाएं गिनाईं

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का सम्मान केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें समान अवसर, सुरक्षा और आत्मनिर्भर बनने का अधिकार मिलना जरूरी है। उत्तराखंड की महिलाओं ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद खेती-किसानी, पशुपालन और परिवार की जिम्मेदारियों के साथ प्रदेश के विकास में अहम योगदान दिया है।

अपने संबोधन में उन्होंने मां के संघर्ष और परिश्रम को भी याद किया। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बीच उनकी माता ने जिस अनुशासन और मेहनत से परिवार की जिम्मेदारियां निभाईं, वह उनके जीवन की बड़ी प्रेरणा रही है।

धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 71 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों से पांच लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हैं। वहीं, प्रदेश में साढ़े तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।

उन्होंने बताया कि ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड से करीब 5,500 महिलाएं जुड़ी हैं और इसके उत्पादों की बिक्री छह करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना और एकल महिला स्वरोजगार योजना के जरिए भी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बेटियों के लिए नंदा गौरा योजना का किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने नंदा गौरा योजना का जिक्र करते हुए बताया कि पात्र बालिकाओं के जन्म पर 11 हजार रुपये और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 51 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। उन्होंने उज्ज्वला, जनधन, प्रधानमंत्री आवास और आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाओं को भी महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने वाला बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी और आत्मनिर्भरता से ही परिवार और समाज मजबूत बनेंगे। राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास करती रहेगी।

 

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