हरिद्वार: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार, 12 अक्टूबर को हरिद्वार के मेला नियंत्रण सभागार में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विकास, प्रशासनिक सुधार और जनहित से जुड़े 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सेवामुक्त अग्निवीरों की भर्ती के लिए नई नियमावली, बच्चों के लिए राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना, बाढ़ मैदानों के नियमन और अग्निशमन सेवाओं से जुड़े नए विधेयक को प्रमुखता दी गई।
कैबिनेट ने हरिद्वार स्थित मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास के लिए सोसायटी गठन को सैद्धांतिक मंजूरी देने के साथ जन विश्वास संशोधन विधेयक को विधानसभा में पेश करने की भी स्वीकृति दी।
अग्निवीरों को वर्दीधारी पदों की भर्ती में मिलेगी छूट
राज्याधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती वाले वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों के सेवायोजन के लिए नई क्षैतिज आरक्षण नियमावली को मंजूरी दी गई है। सरकार के अनुसार, वर्ष 2025 की नियमावली को अधिक्रमित कर तैयार किए गए नए प्रावधानों में लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट शामिल की गई है। इससे संबंधित भर्ती प्रक्रिया में पूर्व व्यवस्था के स्थान पर संशोधित नियम लागू करने का रास्ता खुलेगा।
साहसी बच्चों को मिलेगा राज्य बाल वीरता पुरस्कार
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को भी मंजूरी दी। इसके तहत विपरीत परिस्थितियों में असाधारण साहस, पराक्रम, मानवीय संवेदना और वीरता दिखाने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। योजना का उद्देश्य बच्चों के साहस को पहचान देने के साथ अन्य बच्चों को भी प्रेरित करना है।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण और भूमि उपयोग पर नियंत्रण
उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई। इसके माध्यम से बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भूमि के इस्तेमाल और विकास गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए प्रक्रिया एवं मानक निर्धारित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य बाढ़ के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखना और जन-धन, संपत्ति तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान से बचाने में मदद करना है।
अग्निशमन सेवाओं के लिए आएगा नया कानून
प्रदेश में अग्निशमन और आपात सेवाओं को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई। प्रस्तावित विधेयक भारत सरकार के मॉडल फायर सर्विस बिल, 2019 के अनुरूप तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिक गतिविधियों और आग से जुड़ी आपात स्थितियों की चुनौतियों के मद्देनजर मौजूदा कानूनी व्यवस्था को संशोधित करना है।
मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान का होगा विस्तार
हरिद्वार के ऋषिकुल स्थित श्री मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास के लिए सोसायटी गठन को सैद्धांतिक मंजूरी मिली। योजना के तहत संस्थान को योग एवं ध्यान, आयुर्वेद अनुसंधान, ज्योतिष एवं प्राच्य अध्ययन, ललित कला, हिंदू अध्ययन एवं दर्शन और आध्यात्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने की परिकल्पना है। इसका लक्ष्य भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और आधुनिक शोध को प्रोत्साहित करना है।
परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से मिलने वाली आय का 92% संबंधित एजेंसियों को
उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और विनियम) अधिनियम, 2023 की अनुसूची-3 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत सार्वजनिक अभिकरणों, स्थानीय निकायों, राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और वित्तीय रूप से स्वायत्त संस्थाओं की परिसंपत्तियों के विनिवेश एवं मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत हिस्सा संबंधित सार्वजनिक अभिकरणों को देने का प्रावधान किया गया है।
छोटे उल्लंघनों पर कार्रवाई के नियम होंगे सरल
व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास संशोधन विधेयक, 2026 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी गई। प्रस्ताव में छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, मामूली तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक त्रुटियों पर नागरिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था करने तथा अप्रचलित प्रावधान हटाने का प्रावधान है।
स्वजल और जल एवं स्वच्छता मिशन के 215 पदों को जारी रखने की मंजूरी
कैबिनेट ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत स्वजल परियोजना प्रबंधन इकाई और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के कुल 215 पदों की निरंतरता को 1 मार्च 2026 से 28 फरवरी 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी दी। इनमें स्वजल के 189 और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 26 पद शामिल हैं। संबंधित कर्मचारियों के वेतन और मानदेय का भुगतान पहले की तरह राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन करेगा।
विधानसभा के तीसरे सत्र के आयोजन को हरी झंडी
उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के तीसरे सत्र को आहूत करने की मंजूरी दी गई। सत्र की तारीख और स्थान तय करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है।
हरिद्वार में आवासीय परियोजना के लिए मार्ग की चौड़ाई में छूट
हरिद्वार जिले की भगवानपुर तहसील के ग्राम सिसौना में प्रस्तावित किफायती आवासीय परियोजना के लिए पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई में तीन मीटर की छूट को मंजूरी दी गई। लगभग 8.1169 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित परियोजना के लिए निर्धारित नौ मीटर के बजाय उपलब्ध छह मीटर चौड़े मार्ग के आधार पर तलपट मानचित्र की स्वीकृति के लिए शिथिलता दी गई है।
ऊधमसिंह नगर में भूमि रिकॉर्ड की त्रुटि सुधरेगी
बाजपुर तहसील के ग्राम भौना इस्लामनगर में 24,280 वर्गमीटर भूमि के औद्योगिक से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन संबंधी शासनादेश में खसरा संख्या की गलती सुधारने को मंजूरी दी गई। आदेश में गलत दर्ज खसरा संख्या 321/1अ के स्थान पर सही संख्या 321/2अ दर्ज की जाएगी।
संस्कृति विभाग के वित्तीय अधिकारों में बदलाव
कैबिनेट ने वित्तीय हस्तपुस्तिका के संबंधित प्रावधान में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत संस्कृति विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में निदेशक, कला एवं संस्कृति विभाग के स्थान पर महानिदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखंड का नाम दर्ज किया जाएगा। इसका उद्देश्य विभाग की मौजूदा प्रशासनिक संरचना के अनुरूप वित्तीय अधिकारों का संचालन करना है।
केंद्र सरकार के सहयोग के लिए जताया आभार
बैठक में उत्तराखंड के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया गया। साथ ही राज्य की पर्वतीय, सीमावर्ती और सामरिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में भी विकास संबंधी प्राथमिकताओं के लिए केंद्र से निरंतर सहयोग की अपेक्षा जताई गई।