देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में न्यायिक आधारभूत संरचना और धार्मिक स्थलों के विकास को गति देने के लिए विभिन्न परियोजनाओं हेतु ₹4 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन योजनाओं से आधुनिक सुविधाओं के विस्तार के साथ धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में अत्याधुनिक पेपरलेस स्मार्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोर्डरूम स्थापित करने के लिए ₹1.20 करोड़ की मंजूरी दी है। यह परियोजना न्यायिक कार्यों को डिजिटल और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।
धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के तहत अल्मोड़ा के गोपेश्वर महादेव मंदिर, पिथौरागढ़ के बटकेश्वर मंदिर एवं तीर्थ स्थल, रुद्रप्रयाग के द्वितीय केदार श्री मद्महेश्वर धाम, उत्तरकाशी के श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर परिसर तथा उधम सिंह नगर के दुर्गा मंदिर के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों के लिए भी वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं के लिए प्रथम चरण की धनराशि जारी करने को भी मंजूरी मिल गई है।
सरकार का मानना है कि इन विकास कार्यों से धार्मिक स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं बेहतर होंगी, स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही हाईकोर्ट में आधुनिक डिजिटल सुविधाओं के विस्तार से न्यायिक व्यवस्था को और अधिक तकनीक-सक्षम बनाने में मदद मिलेगी।