TMP: उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था और पीएम पोषण योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने मिड-डे मील (पीएम पोषण) का सोशल ऑडिट कराने और इसकी रियल-टाइम मॉनिटरिंग व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया।
मुख्य सचिव ने कहा कि यदि किसी स्कूल में किसी दिन भोजन नहीं बनता है तो उसका कारण उसी दिन राज्य स्तर पर दर्ज किया जाए। विद्या समीक्षा केंद्र और एमडीएम सेल प्रतिदिन इसकी निगरानी करेंगे और संबंधित जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी को तत्काल सूचना देंगे, ताकि समय रहते सुधारात्मक कार्रवाई हो सके।
बैठक में समग्र शिक्षा अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता, आधारभूत सुविधाओं, नामांकन और लर्निंग आउटकम में सुधार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग को बढ़ावा देने की आवश्यकता भी बताई।
मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को स्कूलों में निर्धारित रोस्टर के अनुसार छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बालिकाओं के लिए स्वच्छ और कार्यशील शौचालयों की नियमित निगरानी का तंत्र विकसित करने तथा सभी विद्यालयों में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
उन्होंने अधिकारियों को ऐसे स्कूलों की सूची तैयार करने को कहा, जहां अब तक बिजली की सुविधा नहीं पहुंची है। साथ ही प्रमुख सचिव ऊर्जा को निर्देश दिए कि ऐसे विद्यालयों को सरकारी भवनों के सोलराइजेशन कार्यक्रम के तहत विद्युत सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगौली, चंद्रेश कुमार यादव, युगल किशोर पंत सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
