देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जनकल्याण, शिक्षा, पर्यटन, पशुपालन, कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने से लेकर उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य-समान वेतन की पात्रता तिथि बढ़ाने तथा चारधाम यात्रा में उपयोग होने वाले घोड़े-खच्चरों के बीमा प्रीमियम में सरकारी हिस्सेदारी जैसे अहम फैसले लिए।
उत्तराखंड बना पूर्ण साक्षर राज्य
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के मानकों के अनुरूप कैबिनेट ने उत्तराखंड को “पूर्ण साक्षर राज्य” घोषित करने को मंजूरी दे दी। यह निर्णय राज्य के शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है।
उपनल कर्मियों को बड़ी राहत
समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी मामले में कैबिनेट ने पात्रता की कट-ऑफ तिथि में संशोधन को मंजूरी दी। अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप नई तिथि लागू होगी, जिससे बड़ी संख्या में उपनल कर्मचारियों को लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
चारधाम यात्रा में घोड़ा-खच्चर मालिकों को सहारा
राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा मार्गों पर संचालित घोड़े-खच्चरों के बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा स्वयं वहन करने का निर्णय लिया है। इस योजना से करीब 15 हजार पंजीकृत पशुओं के मालिकों को राहत मिलेगी।
नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की पहल
पशुपालन विभाग की ओर से भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के माध्यम से उच्च नस्ल के गौवंश तैयार करने और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की पायलट परियोजना को मंजूरी दी गई। इससे पशुपालकों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
हिमालयन कार रैली को मिली हरी झंडी
राज्य में पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन के लिए अनुभवी संस्था के चयन को मंजूरी दी गई। इस आयोजन में देश-विदेश के 120 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है।
संस्कृत शिक्षा व्यवस्था में सुधार
कैबिनेट ने उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली-2026 को स्वीकृति दी। इससे संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली को और अधिक व्यवस्थित बनाया जाएगा।
कारागार विभाग की नई नियमावलियों को मंजूरी
उत्तराखंड कारागार (संशोधन) नियमावली-2026 और कारापाल अधीनस्थ सेवा नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। इन निर्णयों से जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
सड़क निर्माण कार्यों को राहत
बिटुमिन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सड़क निर्माण से जुड़े अनुबंधों में मूल्य समायोजन की अनुमति दी गई है, जिससे निर्माण कार्यों पर पड़ रहे अतिरिक्त वित्तीय दबाव को कम किया जा सकेगा।
निर्यात को मिलेगा बढ़ावा
सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में अत्याधुनिक एएमएस मशीन के संचालन के लिए पांच विशेषज्ञ पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। इससे हर्बल और सुगंधित उत्पादों की गुणवत्ता जांच और निर्यात को नई मजबूती मिलेगी।
गोल्डन कार्ड अस्पतालों के बकाया भुगतान का रास्ता साफ
राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के तहत विभिन्न अस्पतालों में लंबित भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया गया।
किशाऊ बांध परियोजना पर केंद्र का आभार
वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर संबंधित राज्यों के बीच सहमति बनने पर कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया।
इन फैसलों को राज्य सरकार ने विकास, सुशासन, शिक्षा, रोजगार और पर्यटन को नई गति देने वाला बताया है।