विकास योजनाओं के लिए ₹44.64 करोड़ की मंजूरी, कई जिलों में होंगे विकास कार्य

 

 

 

TMP: CM Pushkar Singh Dhami ने प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसुविधाओं के विकास, आपदा न्यूनीकरण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, पार्किंग और सामुदायिक भवनों के निर्माण तथा ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए ₹44.64 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

भू-स्खलन जोखिम कम करने के लिए विशेष पहल

मुख्यमंत्री ने National Disaster Management Authority द्वारा आयोजित नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटीगेशन प्रोग्राम (NLRMP) के अंतर्गत संभावित जोखिम वाले भू-स्खलन क्षेत्रों के न्यूनीकरण के लिए प्रथम किश्त के रूप में ₹1 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

औद्योगिक व छात्रावास सुविधाओं के लिए धनराशि

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में राजकीय औद्योगिक आस्थानों की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण के लिए एमएसएमई अवस्थापना विकास मद के अंतर्गत ₹1.99 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा:

  • राजकीय जनजाति छात्रावास, खटीमा (ऊधम सिंह नगर) में मरम्मत व निर्माण कार्यों के लिए ₹46.14 लाख

  • राजकीय जनजाति छात्रावास, काशीपुर (ऊधम सिंह नगर) में मरम्मत व निर्माण कार्यों के लिए ₹37.71 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

देहरादून और सितारगंज में भी विकास कार्य

मुख्यमंत्री ने जनपद देहरादून के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गोर्खासंध धर्मशाला, चंद्रबनी के जीर्णोद्धार और पार्किंग निर्माण के लिए ₹38.97 लाख मंजूर किए हैं।

वहीं मसूरी विधानसभा क्षेत्र के गुनियाल गांव में सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए ₹65.93 लाख की स्वीकृति दी गई है।

इसके अतिरिक्त जिला कारागार, सितारगंज के विस्तारीकरण कार्य के लिए ₹38.15 करोड़ की बड़ी धनराशि मंजूर की गई है।

स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी बजट

Finance Commission of India की संस्तुतियों के तहत स्थानीय निकायों के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर की लोक स्वास्थ्य इकाइयों की कार्ययोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹1.62 करोड़ की धनराशि जारी करने को भी मंजूरी दी गई है।

राज्य सरकार का कहना है कि इन स्वीकृतियों से प्रदेश में बुनियादी ढांचे, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी, जिससे आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

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