डीएम का बड़ा एक्शन: सड़कों की मनमानी खोदाई पर गिरी गाज, सात एजेंसियों की रोड कटिंग अनुमति रद्द

देहरादून: विकास के नाम पर शहर की सड़कों को छलनी करने और निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी करने पर जिलाधिकारी सविन बंसल का सब्र आखिरकार टूट गया। बार-बार चेतावनी के बावजूद हालात न सुधरने पर प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए सात निर्माण एजेंसियों की रोड कटिंग अनुमति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। अब ये एजेंसियां फिलहाल देहरादून में सड़कों की खोदाई नहीं कर सकेंगी।

दरअसल, सड़कों पर बेतरतीब खुदाई और उससे आम नागरिकों को हो रही परेशानी को लेकरतमाम हिदायतों के बावजूद  निर्माण एजेंसियां सुधरने को तैयार नहीं हैं। जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए सख़्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

इन एजेंसियों पर गिरी गाज

जिलाधिकारी के आदेश पर विभिन्न विकास कार्यों के लिए दी गई अनुमतियां रद्द कर दी गई हैं। इनमें—

• अधिशासी अभियंता (उत्तर) जल संस्थान

• अधीक्षण अभियंता पिटकुल

• अधिशासी अभियंता पेयजल निगम (कौलागढ़ रोड)

• यूयूएसडीए

• अधिशासी अभियंता ऊर्जा निगम (दक्षिण)

• अधिशासी अभियंता जल संस्थान (दक्षिण)

• स्मार्ट सिटी

शामिल हैं।

सुरक्षा मानकों की खुली अनदेखी

जिलाधिकारी सविन बंसल ने साफ कहा कि प्रशासन की क्यूआरटी टीम के निरीक्षण में बार-बार यह सामने आया कि निर्माण स्थलों पर बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेत और अन्य सुरक्षा इंतजाम नदारद हैं। लापरवाह एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर और दंडात्मक कार्रवाई भी की गई, लेकिन हालात में कोई ठोस सुधार नहीं दिखा।

उन्होंने दो टूक कहा—“जब बार-बार की कार्रवाई के बाद भी एजेंसियां नहीं सुधरीं, तो रोड कटिंग की अनुमति रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।”

10 दिन में सड़कों को करना होगा दुरुस्त

रोड कटिंग की अनुमति रद्द करने के साथ ही जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, नगर निगम और सड़क निर्माण से जुड़ी अन्य एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि

10 दिन के भीतर सड़कों को पूर्व स्थिति में बहाल किया जाए।

डीएम ने चेतावनी दी है कि मरम्मत कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

साफ है कि अब देहरादून में सड़कों की मनमानी खुदाई पर प्रशासन का डंडा चलेगा—और नियम तोड़ने वालों को सीधे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।