देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में आयोजित व्यय समिति की बैठक में राज्य की आधारभूत संरचना, सुरक्षा, शिक्षा और आवासीय सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में अधिकारियों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं का विस्तृत प्रजेंटेशन दिया गया, जिसके बाद कुल 29,662.97 लाख रुपये (लगभग 296 करोड़ रुपये) की योजनाओं को हरी झंडी मिली।
प्रमुख स्वीकृत परियोजनाएं:
🔹 पौड़ी गढ़वाल में एनसीसी अकादमी निर्माण के लिए ₹7598.07 लाख
🔹 राम झूला सेतु, मुनि की रेती (टिहरी) के स्ट्रेंग्थनिंग व सुरक्षा कार्य हेतु ₹1097.72 लाख
🔹 देहरादून पुलिस लाइन, रेस कोर्स में टाइप-2 आवास (ब्लॉक A, B, C) निर्माण हेतु कुल ₹15,676.13 लाख
🔹 हरिद्वार जिला कारागार में टाइप-2 और टाइप-3 आवास निर्माण हेतु ₹2125.72 लाख
🔹 देहरादून जिला कारागार में टाइप-2 के 60 आवास निर्माण हेतु ₹2165.33 लाख
निर्देश और प्राथमिकताएं:
मुख्य सचिव ने निर्माण कार्यों में वित्तीय अनुशासन, समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये सभी परियोजनाएं राज्य के नागरिकों की सुविधा, सुरक्षा और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होंगी।
बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, रविनाथ रमन, डॉ. श्रीधर बाबू आद्यंकी, पुलिस महानिरीक्षक विम्मी सचदेवा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
राज्य सरकार द्वारा एक के बाद एक विकास योजनाओं को मंजूरी देने से साफ है कि उत्तराखंड नए इंफ्रास्ट्रक्चर युग की ओर बढ़ रहा है, जहाँ हर क्षेत्र—चाहे वह सुरक्षा हो, शिक्षा हो या आवास—सबको प्राथमिकता मिल रही है।