देहरादून: मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राज्य सरकार की योजनाओं और केंद्र द्वारा निर्देशित कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने निर्देश दिए कि संरचनात्मक और नीतिगत सुधारों के जरिए सभी संबंधित विभाग अपेक्षित लक्ष्य समयबद्ध रूप से पूर्ण करें और राष्ट्रीय रैंकिंग को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करें।
पंचायतें बनेंगी आत्मनिर्भर, तीन माह में तैयार होगी रेवेन्यू नियमावली
बैठक में पंचायतीराज विभाग को निर्देश दिए गए कि वह पंचायतों के स्ववित्तीय संसाधनों के विकास हेतु तीन माह में नियमावली तैयार करे। साथ ही, नागरिकों को ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाए।
महिला-बाल विकास की रैंकिंग में सुधार, आंगनवाड़ी के ज़रिए होगी निगरानी
मुख्य सचिव ने बच्चों और महिलाओं से जुड़े इंडिकेटर जैसे कुपोषण, अल्पपोषण, कम वजन, आदि में सुधार के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की भूमिका को सशक्त करने के निर्देश दिए। इन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन से सूचकांकों में सुधार लाया जाएगा।
फूड सेफ्टी में कार्मिकों की कमी होगी दूर, हर माह होगी समीक्षा
खाद्य सुरक्षा विभाग में सैंपलिंग और प्रवर्तन के लिए कार्मिकों की कमी को देखते हुए मुख्य सचिव ने भर्ती बोर्ड को अधियाचन भेजने व शीघ्र पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। लंबित मामलों की हर माह समीक्षा कर निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
महिला-बाल अपराधों पर होगी त्वरित कार्रवाई, पोक्सो मामलों पर विशेष निगरानी
मुख्य सचिव ने महिला और बाल अपराधों के मामलों में तेजी से जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट के लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। जिलाधिकारियों और मुख्यालय स्तर पर इन मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी।
अर्बन मास्टर प्लान, अफॉर्डेबल हाउसिंग और स्मार्ट मीटर को मिली प्राथमिकता
राज्य के सभी टाउन में भूमि उपलब्धता की रिपोर्ट प्रस्तुत करने और लाभार्थियों की श्रेणीवार जानकारी तैयार करने के निर्देश दिए गए। ऊर्जा विभाग को घरेलू उपभोक्ताओं के लिए जुलाई तक और कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए सितंबर तक स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य पूरा करने को कहा गया।
किसानों के लिए नए समृद्धि केंद्र, सड़क और हेल्थ सिस्टम को मिलेगी नई दिशा
पैक्स को किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में विकसित करने हेतु कंप्यूटरीकरण, माइक्रो एटीएम और मल्टी परपज केंद्रों की स्थापना तेज करने को कहा गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लक्ष्यों को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।
112 सेवा को और प्रभावी बनाने तथा आयुष्मान योजना की तुलना आधारित रिपोर्ट की भी मांग
मुख्य सचिव ने आपातकालीन सेवा 112 की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश देते हुए कहा कि इसे और अधिक प्रभावशाली बनाया जाए। साथ ही आयुष्मान योजना में राज्य की तुलनात्मक प्रगति की रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जाए।
