देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के युवाओं को पैरामेडिकल क्षेत्र में राष्ट्रव्यापी पहचान देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल परिषद’ के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इसके अंतर्गत 10 श्रेणियों में 56 व्यावसायिक उपाधियों को मान्यता प्रदान की जाएगी।
इस फैसले के साथ अब प्रदेश के पैरामेडिकल डिप्लोमा व डिग्री धारकों की योग्यताएं देश के सभी राज्यों और केंद्रीय सेवाओं में मान्य होंगी। अभी तक अन्य राज्यों के पाठ्यक्रमों की भिन्नता के कारण उत्तराखंड के युवाओं को बाहर नौकरी पाने में मुश्किलें आती थीं।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन्स एक्ट लागू किया था, जिसके अंतर्गत राज्यों को अपने-अपने स्टेट एलाइड हेल्थकेयर कमीशन बनाने थे। देश के 15 राज्यों में पहले ही यह परिषद बन चुकी थी, और अब उत्तराखंड भी इस सूची में शामिल हो गया है।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, यह कदम राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एकीकृत पाठ्यक्रम को बढ़ावा देगा, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यापक रोजगार के अवसर मिलेंगे। मेडिकल और नर्सिंग की तरह अब पैरामेडिकल शिक्षा को भी एक सुनियोजित, पारदर्शी और देशव्यापी ढांचा मिल सकेगा।
सरकार का यह निर्णय प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा और उत्तराखंड को पैरामेडिकल शिक्षा का हब बनाने की दिशा में एक मजबूत नींव साबित होगा।
