TMP: हरिद्वार नगर निगम में सामने आए बहुचर्चित भूमि घोटाले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त रुख के बाद कार्रवाई की रफ्तार तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के क्रम में 10 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि 2 कार्मिकों का सेवा विस्तार भी समाप्त कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच सतर्कता विभाग से कराने के आदेश दिए हैं, जिससे इस घोटाले में शामिल पूरी दोषियों की श्रृंखला का पर्दाफाश हो सके और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
इतना ही नहीं, इस भूमि घोटाले से संबंधित फर्जी विक्रय पत्र (Sale Deed) को निरस्त करते हुए भूस्वामियों को दिए गए धन की वसूली सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने यह भी आदेश दिया है कि तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी के कार्यकाल के दौरान किए गए सभी कार्यों का विशेष ऑडिट कराया जाए, जिससे वित्तीय अनियमितताओं की गहराई से जांच की जा सके।
मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा:
“भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अडिग है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पद पर हो, अगर दोषी पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।”
मुख्यमंत्री धामी की यह कठोर और निर्णायक कार्रवाई उत्तराखंड में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक मजबूत संदेश के रूप में देखी जा रही है।
