गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा: मुख्यमंत्री धामी ने दिए प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण और जनजाति कल्याण विभाग की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में जनकल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कैबिनेट में योजनाओं को प्रस्तुत करने से पहले जनसुझावों को शामिल किया जाए और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।

जनसेवा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन अनिवार्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं का अंतिम उद्देश्य जनता को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने सभी लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रभावशीलता का परीक्षण करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राज्य के विकास के प्रति पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ कार्य करें।

वृद्धजनों के लिए विशेष पहल: पेंशन और देखभाल व्यवस्था में सुधार

मुख्यमंत्री धामी ने बुजुर्गों को समय पर पेंशन देने के लिए एक नए तंत्र की घोषणा की, जिसके तहत अब प्रत्येक माह मुख्यमंत्री के संदेश के साथ वृद्धावस्था पेंशन का वितरण तय तिथि पर किया जाएगा। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में अकेले रह रहे बुजुर्गों की देखभाल के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को सहयोगी बनाने के निर्देश दिए।

नशा मुक्त उत्तराखंड मिशन को मिलेगी गति

मुख्यमंत्री ने राज्य में बन रहे नशा मुक्ति केंद्रों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन केंद्रों के रखरखाव और प्रचार-प्रसार को प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री ने स्वयं हल्द्वानी स्थित नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण करने की घोषणा भी की।

महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाओं पर विशेष जोर

महिला सशक्तिकरण और बाल विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 46% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। इसे कम करने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना और गर्भवती महिलाओं के लिए चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने महिला समेकित योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना, नंदा गौरा योजना और कार्यशील महिला छात्रावास योजना जैसी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान देने को कहा।

दिव्यांगजन और छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय

मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजन कल्याण और छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा करते हुए इनके प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और शिल्पी ग्राम योजना जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं को भी राज्य स्तर पर तेज गति से लागू करने के निर्देश दिए।

डेमोग्राफिक बदलाव पर भी दिया ध्यान

मुख्यमंत्री ने राज्य में हो रहे जनसंख्या परिवर्तन (डेमोग्राफिक चेंज) को गंभीरता से लेने की बात कही। उन्होंने बताया कि वर्ष 2000 में भारत की जनसंख्या 105.79 करोड़ थी, जो 2023 में 143.81 करोड़ हो गई। इसी अवधि में उत्तराखंड की आबादी 84 लाख से बढ़कर 1.275 करोड़ हो गई, जो 51% की वृद्धि है।

मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में जनकल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी और लाभकारी बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण, वृद्धजनों की देखभाल, नशा मुक्त उत्तराखंड और समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं को जनहित में और बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।