उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर सरकार का शिकंजा: अब फंडिंग की होगी गहन जांच, रिपोर्ट जाएगी सीधे सीएम कार्यालय

देहरादून :उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों पर लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। अब सरकार इन मदरसों की फंडिंग के स्रोतों की गहन जांच करने जा रही है। इस जांच की रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपी जाएगी। पिछले एक महीने से पूरे प्रदेश में अवैध मदरसों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत अब तक 136 मदरसों को सील किया जा चुका है।

कहां से आ रही फंडिंग? उठ रहे बड़े सवाल

प्रदेश में करीब 500 से अधिक अवैध मदरसे संचालित होने की रिपोर्ट सामने आई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इन मदरसों को चलाने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? क्या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं? जांच में इस बात का खुलासा होगा कि क्या इन मदरसों को विदेशों से फंडिंग मिल रही है और इसका उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा है।

जिला स्तर की कमेटी करेगी गहन जांच

राज्य में 450 पंजीकृत मदरसे हैं, जो सरकार को अपनी आय-व्यय, बैंक खातों और दस्तावेजों का पूरा ब्योरा देते हैं। लेकिन दूसरी ओर, 500 से अधिक अवैध मदरसे बिना किसी मान्यता के संचालित हो रहे हैं। अब इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के सत्यापन और फंडिंग स्रोतों की जांच के लिए जिला प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

सीमा से सटे इलाकों में बढ़ रहे अवैध मदरसे, सरकार अलर्ट

रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी से सटे जसपुर, बाजपुर, किच्छा, काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, पछवादून और हरिद्वार में बड़ी संख्या में अवैध मदरसे खुलने की सूचना है। ये इलाक़े सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील माने जाते हैं, जिससे सरकार ने इनकी सूक्ष्म निगरानी और जांच के आदेश दिए हैं।

देहरादून में अवैध मदरसे का निर्माण रोका, प्रशासन का एक्शन

देहरादून जिला प्रशासन ने आज सहसपुर में एक बड़े अवैध मदरसे को सील कर दिया। यह मदरसा बिना अनुमति के एक अतिरिक्त मंजिल का निर्माण कर रहा था, जिसे पहले ही नोटिस जारी किया गया था।

अब तक कितने अवैध मदरसे हुए सील?

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में अवैध मदरसों, मजारों और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।