नशे पर नकेल: उत्तराखंड में नशामुक्ति की नई रणनीति, गैर-पंजीकृत केंद्र होंगे बंद!

 

 

 

देहरादून – गृह सचिव शैलेश बगौली की अध्यक्षता में सचिवालय में मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर अहम समीक्षा बैठक हुई। बैठक में राज्य को नशामुक्त बनाने और नशे के कारोबार पर सख्ती से लगाम कसने के लिए विभिन्न विभागों को सख्त निर्देश दिए गए।

सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को सभी नशा मुक्ति केंद्रों का राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (SMHA) के तहत पंजीकरण सुनिश्चित करने और तय समय सीमा में पंजीकरण न कराने वाले केंद्रों को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए। साथ ही, राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों और मेडिकल कॉलेजों में प्रशिक्षित डॉक्टरों की तैनाती अनिवार्य करने पर जोर दिया गया।

सभी पुराने और नए नशा मुक्ति केंद्रों की नियमित जांच के लिए समस्त जनपदों में विशेष जांच समितियों के गठन के आदेश दिए गए। सचिव ने राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का ढांचा तैयार करने और राज्य की मानसिक स्वास्थ्य नीति को शीघ्र लागू करने के निर्देश भी जारी किए।

बैठक में समाज कल्याण सचिव नीरज खैरवाल, विशेष गृह सचिव रिद्धिमा अग्रवाल, एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

 

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