देहरादून: उत्तराखंड के वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री को जीएसटी राजस्व बढ़ाने और कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए अहम सुझाव दिए हैं। उन्होंने कर प्रणाली में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया है, जिससे राज्य और केंद्र सरकार दोनों को समान रूप से लाभ हो सके।
फर्जी पंजीकरण पर त्वरित कार्रवाई की मांग
डॉ. अग्रवाल ने सुझाव दिया है कि फर्जी पंजीकरण से जुड़े व्यापारियों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य कर प्राधिकरण को ऐसे व्यापारियों का पंजीकरण निलंबित करने का अधिकार दिया जाए। यह कदम राज्य और केंद्र दोनों के लिए समान रूप से लागू हो, जिससे कर-चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।
ई-वे बिल में गड़बड़ियों पर सख्ती
डॉ. अग्रवाल ने माल परिवहन में हो रही कर-चोरी रोकने के लिए जीपीएस और सैटेलाइट आधारित टोल सिस्टम का उपयोग करने का सुझाव दिया। यह तकनीक ई-वे बिल के डेटा से एकीकृत होगी, जिससे मालवाहक वाहनों की ट्रैकिंग और फर्जी बिलिंग पर सख्ती की जा सकेगी।
पैन डेटा साझा करने की अपील
जीएसटी प्रणाली को मजबूत करने के लिए डॉ. अग्रवाल ने आयकर विभाग से पैन (PAN) आधारित डेटा को API के माध्यम से राज्य कर विभाग को उपलब्ध कराने की मांग की। यह डेटा फर्जी पंजीकरण और कर चोरी की जांच के लिए उपयोगी साबित होगा।
कर चोरी रोकने के लिए ठोस कदम
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि कई बार मालवाहक वाहन टोल प्लाजा से बचकर निकलते हैं या एक ही ई-वे बिल का बार-बार इस्तेमाल किया जाता है। इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग की जरूरत है, जिससे कर चोरी को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सके।
जीएसटी राजस्व में सुधार की उम्मीद
डॉ. अग्रवाल ने उम्मीद जताई कि इन सुझावों के अमल में आने से जीएसटी राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों समान रूप से लाभान्वित होंगी।
यह पहल न केवल राजस्व बढ़ाने में मदद करेगी, बल्कि कर-प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता भी लाएगी। डॉ. अग्रवाल के इन सुझावों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है।