- मुख्यमंत्री धामी ने की कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा
- किसानों को पैकेज के रूप में योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने पर जोर
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में किसानों की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए तेज और प्रभावी कदम उठाए जाएं। उन्होंने जोर दिया कि किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ एक पैकेज के रूप में मिले, जिससे उनकी आय में सुधार हो सके।
पॉलीहाउस निर्माण और कृषि यंत्रीकरण में तेजी लाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने पॉलीहाउस के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक वर्ष निर्धारित लक्ष्य के अनुसार राज्य में पॉलीहाउस का निर्माण हो और इसमें देरी करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए।
कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को 80% तक की सब्सिडी वाले कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस योजना से अधिक से अधिक किसानों को जोड़ा जाए और सभी ग्राम पंचायतों को फार्म मशीनरी बैंक योजना से जोड़ा जाए।
मिलेट और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम
मुख्यमंत्री ने मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हर साल एक्शन प्लान तैयार करने और उत्पादकता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्पादों की वैल्यू एडिशन पर विशेष ध्यान दिया जाए। राज्य में प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया गया, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिल सके।
एप्पल और कीवी मिशन: किसानों के लिए गेम चेंजर
मुख्यमंत्री धामी ने एप्पल और कीवी मिशन के तहत तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेब और कीवी उत्पादन में वृद्धि के साथ ही पैकेजिंग और मार्केटिंग पर भी ध्यान दिया जाए। यह मिशन राज्य में किसानों की आर्थिकी को बढ़ाने में गेम चेंजर साबित हो सकता है।
ऐरोमा खेती में संभावनाओं का दोहन
धामी ने राज्य में ऐरोमा खेती की संभावनाओं पर प्रकाश डाला और अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को ऐरोमैटिक खेती के लिए प्रेरित किया जाए। ऐरोमैटिक सेक्टर किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि करने में सक्षम है और इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
महिलाओं की आर्थिकी को बढ़ावा: ड्रोन दीदी योजना और मिलेट मिशन
बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में महिलाओं की आर्थिकी को सशक्त करने के लिए ‘नमो ड्रोन दीदी योजना’ के तहत 28 महिलाओं को जोड़ा गया है और इस साल 280 महिलाओं को जोड़ा जाएगा। राज्य मिलेट मिशन नीति के तहत 1,000 महिलाओं के समूह गठित किए गए हैं, जिसे 2025 तक 3,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य है।
ई-सुविधा और नवाचार: कृषि और उद्यान क्षेत्र में नई पहल
राज्य में ई-सुविधा के माध्यम से कृषि और उद्यान क्षेत्र में नवाचार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘तिमरू द उत्तराखण्ड’ परफ्यूम लॉन्च किया गया है, जिसकी सराहना प्रधानमंत्री ने भी की है। राज्य में 2027 तक 23,342 पॉलीहाउस बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अब तक 8,500 पॉलीहाउस का निर्माण हो चुका है।
मुख्यमंत्री धामी के इन निर्देशों का उद्देश्य राज्य के किसानों की आय में तेजी से वृद्धि करना और उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ना है, जिससे उत्तराखंड के कृषि क्षेत्र को एक नई दिशा मिलेगी।
