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2047 के विकसित उत्तराखण्ड का रोडमैप पेश, UCC से रोजगार तक CM धामी ने गिनाईं प्राथमिकताएं

 

 

 

देहरादून: वर्ष 2047 तक उत्तराखण्ड को विकसित राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार किन क्षेत्रों पर काम कर रही है और विकास की इस यात्रा में आगे की रणनीति क्या होगी? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून में आयोजित ‘रैबार उत्तराखण्ड @26 : मिशन 2047’ कार्यक्रम में इन मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखी। आईआरडीटी ऑडिटोरियम, सर्वे चौक में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने समान नागरिक संहिता, महिला सशक्तिकरण, स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने, कृषि-बागवानी, खेल अधोसंरचना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों पर सरकार का विजन साझा किया।

कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, उद्यमियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध नागरिकों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने उनके साथ संवाद करते हुए कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का लक्ष्य केवल आर्थिक तरक्की तक सीमित नहीं है। इसके लिए सामाजिक न्याय, बेहतर शिक्षा-स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण, मजबूत आधारभूत ढांचे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी समान महत्व देना होगा।

UCC और महिला अधिकारों पर सरकार का पक्ष

मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता को सामाजिक समानता और महिला अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसके लिए विधि विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न हितधारकों से विचार-विमर्श के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई।

उन्होंने कहा कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक अधिकारों से जुड़े मामलों में समान कानूनी व्यवस्था महिलाओं को अधिक अधिकार और संरक्षण देने की दिशा में काम करती है। मुख्यमंत्री के अनुसार महिला सशक्तिकरण किसी भी विकसित समाज की बुनियादी शर्त है।

हाउस ऑफ हिमालयाज से पहाड़ी उत्पादों को मिलेगा बाजार

स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री ने ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पहाड़ के अनाज, दालें, मसाले, शहद, औषधीय एवं सुगंधित उत्पाद और हस्तशिल्प को एक साझा ब्रांड के माध्यम से बाजार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

इस पहल से किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमियों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर विकसित करने पर ध्यान दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय खेलों से मजबूत हुई खेल अधोसंरचना

मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन को उत्तराखण्ड की खेल यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से प्रदेश में खेल सुविधाओं का विस्तार हुआ और राज्य की संगठनात्मक क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली।

उन्होंने बताया कि सरकार का जोर खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर खेल मैदान, स्टेडियम और आर्थिक प्रोत्साहन उपलब्ध कराने पर है। नई खेल नीति के माध्यम से प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं।

एप्पल मिशन और महक क्रांति से बदलेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था

कृषि और बागवानी को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने एप्पल मिशन और महक क्रांति नीति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक, उच्च गुणवत्ता वाली पौध, सघन बागवानी और बेहतर भंडारण व्यवस्था के जरिए सेब उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इसके साथ ही लेमनग्रास, मिंट, डेमस्क रोज और दालचीनी जैसी सुगंधित फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उत्पादन के साथ प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन की सुविधाएं विकसित करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, पॉलीहाउस और कीवी जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को भी किसानों की आय बढ़ाने के विकल्प के रूप में सामने रखा गया।

युवाओं के रोजगार और पलायन पर भी चर्चा

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए सरकारी नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। वहीं, स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, सौर स्वरोजगार योजना और पर्यटन स्वरोजगार योजना जैसी पहल संचालित की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि पर्यटन, एमएसएमई, स्टार्टअप, कृषि प्रसंस्करण और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं विकसित करना जरूरी है। स्थानीय संसाधनों पर आधारित आजीविका के अवसर बढ़ाकर पलायन की चुनौती से निपटने का प्रयास किया जा रहा है।

सिलक्यारा रेस्क्यू अभियान का भी किया जिक्र

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा सुरंग हादसे के दौरान चलाए गए बचाव अभियान को भी याद किया। उन्होंने कहा कि सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। केंद्र सरकार, तकनीकी विशेषज्ञों, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों के समन्वय से कठिन परिस्थितियों में यह अभियान पूरा किया गया। उन्होंने इसे संकट के समय प्रशासनिक तत्परता और सामूहिक प्रयास का उदाहरण बताया।

कनेक्टिविटी, पर्यटन और निवेश पर भी फोकस

मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने, शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने और मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं विकसित करने की बात कही। सीमांत गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम का भी उल्लेख किया।

इसके अलावा ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा, चारधाम ऑल वेदर रोड और हेली सेवाओं को प्रदेश की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण बताया। निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक नीतियों को सरल बनाने और प्रशासनिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित उत्तराखण्ड का लक्ष्य सरकार अकेले हासिल नहीं कर सकती। इसमें युवाओं, उद्यमियों, विशेषज्ञों, प्रवासियों और आम नागरिकों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने प्रबुद्धजनों से अपने अनुभव और सुझाव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों से उत्तराखण्ड को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने का संकल्प साकार किया जा सकता है।

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