TMP: उत्तराखंड में बढ़ते साइबर अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई और बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शासन ने बैंकों को नए निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने प्रमुख बैंकों को अगले 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्रों और स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (S4C) में अपने प्रतिनिधि तैनात करने को कहा है। अन्य बैंकों को भी साइबर अपराध से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
गुरुवार को सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 98वीं बैठक आयोजित हुई। इसमें बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, साइबर सुरक्षा, रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि साइबर अपराधों से जुड़े मामलों में बैंकों और संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर से बैंकों को जारी साइबर अपराध संबंधी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने को भी कहा।
कम ऋण जमा अनुपात वाले जिलों पर बनेगी विशेष कार्ययोजना
बैठक में प्रदेश के ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) में सुधार का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिन चार से पांच जिलों में ऋण जमा अनुपात सबसे कम है, वहां जिलास्तरीय बैंकर्स समितियां विशेष कार्ययोजना तैयार करें।
उन्होंने अगली बैठक में उत्तराखंड के ऋण जमा अनुपात की हिमालयी राज्यों के साथ तुलनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा, ताकि राज्य की स्थिति का आकलन कर सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें।
जनवरी के पहले सप्ताह तक पूरे करने होंगे ऋण योजनाओं के लक्ष्य
मुख्य सचिव ने राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न ऋण योजनाओं की समीक्षा करते हुए लंबित आवेदनों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिलने चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्यों को संभावित आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए जनवरी के पहले सप्ताह तक पूरा करने का प्रयास किया जाए।
शिक्षा ऋण को लेकर भी पिछले पांच वर्षों का विस्तृत विश्लेषण करने को कहा गया। इसमें प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत ऋण और लंबित या निरस्त आवेदनों के कारणों की समीक्षा की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों के लिए ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान बनाई जा सके।
स्वयं सहायता समूहों को भी मिल सकता है बैंक मित्र बनने का अवसर
ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बैंक मित्र व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से इन सेवाओं का विस्तार करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सक्रिय स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को उनकी क्षमता और प्रशिक्षण के आधार पर बैंक मित्र के रूप में काम करने का अवसर दिया जा सकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के साथ स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
सरकारी बीमा और पेंशन योजनाओं में शत-प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य
मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को जोड़ने के निर्देश दिए। इसके लिए विशेष शिविर आयोजित कर बैंकों और संबंधित विभागों को संयुक्त रूप से अभियान चलाने को कहा गया।
इसके अलावा कौशल विकास और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्य जल्द पूरे करने तथा उन्हें प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए गए। बैंकों में एमआरएम और जीआरएम व्यवस्था अनिवार्य रूप से स्थापित करने को भी कहा गया, ताकि ग्राहकों की शिकायतों का समय पर समाधान हो सके।
बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव दिलीप जावलकर, श्रीधर बाबू अद्दांकी, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक हर्ष कुमार गौतम, नाबार्ड के महाप्रबंधक शशि कुमार और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित विभिन्न विभागों और बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
