चम्पावत : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रविवार को बनबसा स्थित एनएचपीसी परिसर में हुई कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में भूमि अधिकार, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पंतनगर, वित्तीय प्रबंधन, वन प्रशासन, स्थानीय निकाय, भर्ती प्रक्रिया, उच्च शिक्षा, पशुपालन और स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों से जुड़े फैसले लिए गए।
जमीन से जुड़े मामलों में बड़ा फैसला
कैबिनेट ने वर्ग-3 और वर्ग-4 की भूमि के पट्टेदारों व कब्जाधारकों को भूमिधरी अधिकार देने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी। लालकुआं नगर पंचायत क्षेत्र में संबंधित पट्टेदारों/कब्जाधारकों को संक्रमणीय भूमिधर अधिकार देने और जौनसार-बावर में वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण को भी स्वीकृति मिली।
विनियमितीकरण के लिए संबंधित भूमि पर वर्ष 2004 के सर्किल रेट को एक साल के लिए आधार बनाया जाएगा। इसके बाद प्रचलित सर्किल रेट लागू होगा।
पंतनगर एयरपोर्ट के लिए ₹66.29 करोड़
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पंतनगर के विस्तार से जुड़े हस्तांतरित परिसंपत्तियों के मामले में उत्तराखण्ड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को ₹66.2916 करोड़ की अवशेष धनराशि जारी करने को मंजूरी दी गई। यह रकम निर्धारित कार्ययोजना के तहत निर्माण और अन्य कार्यों में खर्च होगी।
संपत्ति की रजिस्ट्री में PAN की जांच
स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में संपत्ति के खरीद-बिक्री से जुड़े लेन-देन में क्रेता, विक्रेता और अन्य पक्षों की ओर से दिए गए PAN के सत्यापन की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य गलत या फर्जी PAN के इस्तेमाल को कम करना और आयकर विभाग को भेजे जाने वाले आंकड़ों की शुद्धता बढ़ाना है।
राज्य के कर्ज और राजकोषीय घाटे की सीमा तय
कैबिनेट ने उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक, 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत 2026-27 से 2030-31 तक वार्षिक राजकोषीय घाटे की सीमा GSDP के 3 प्रतिशत और कुल संचयी ऋण की अधिकतम सीमा GSDP के 30 प्रतिशत निर्धारित की गई है।
आपदा और सुरक्षा से जुड़ी विशेष परिस्थितियों में निर्धारित सीमा से अधिक घाटे के लिए नियमानुसार छूट का प्रावधान रहेगा।
वन विभाग में बदली विभागाध्यक्ष की व्यवस्था
वन विभाग में विभागाध्यक्ष से जुड़ी व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। निदेशक, नंदा देवी बायोस्फियर रिजर्व को विभागाध्यक्ष की सूची से हटाकर मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं और मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल को विभागाध्यक्ष घोषित किए जाने को मंजूरी दी गई।
सरकार के अनुसार इससे वनाग्नि, बाढ़, आपदा और मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसी परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
स्थानीय निकायों के लिए वित्त आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में
छठवें राज्य वित्त आयोग की ओर से पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में दी गई रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में पेश करने को मंजूरी मिली है। रिपोर्ट में 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए स्थानीय निकायों को राज्य के शुद्ध कर राजस्व से होने वाले अंतरण और वित्तीय-प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़ी सिफारिशें शामिल हैं।
ग्रुप ‘C’ भर्ती में इंटरव्यू को लेकर बदलाव
समूह ‘ग’ के पदों पर साक्षात्कार प्रक्रिया से जुड़े नियमों में भी संशोधन किया गया है। उप कारापाल के पद पर शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा की व्यवस्था होने के कारण साक्षात्कार समाप्त करने को मंजूरी दी गई है।
वहीं जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के पद को संबंधित प्रक्रिया से हटाने का फैसला किया गया है।
उच्च शिक्षा के 1.19 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा योजना का लाभ
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना-2026 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
योजना से राज्य के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों तथा संबद्ध महाविद्यालयों में पढ़ने वाले करीब 1.19 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। योजना पर पांच वर्षों में लगभग ₹200 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
निजी विश्वविद्यालयों के लिए बदले मानक
राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए निर्धारित नीति और मानकों में संशोधन को भी मंजूरी मिली है। संशोधित व्यवस्था में पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 2,500 वर्गमीटर और मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 20,000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र का प्रावधान किया गया है।
साथ ही विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अलग मूल्यांकन मानक तय किए जाएंगे।
133 गांवों को स्थानीय स्तर पर मिलेगी रजिस्ट्रेशन सुविधा
टिहरी जिले की नरेंद्रनगर तहसील में उप निबंधक कार्यालय खोलने को मंजूरी दी गई है। इसके क्षेत्राधिकार में नरेंद्रनगर तहसील के 98 और पावकी देवी उपतहसील के 35 यानी कुल 133 राजस्व गांव शामिल होंगे।
इससे इन क्षेत्रों के लोगों को संपत्ति पंजीकरण से जुड़ी सेवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर सुविधा मिलने का रास्ता साफ होगा।
कुक्कुट आहार सब्सिडी अब DBT से
कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना में भुगतान की व्यवस्था बदली जाएगी। अब लाभार्थियों को सब्सिडी आधार सीडेड/लिंक्ड बैंक खाते में DBT के माध्यम से देने को मंजूरी दी गई है।
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग के लिए नया महानिदेशक पद
तीनों विभागों में बेहतर समन्वय, निगरानी और प्रशासनिक एकरूपता के लिए महानिदेशक का नया पद सृजित करने का फैसला लिया गया है। सरकार के मुताबिक इससे केंद्र और राज्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और आपसी अभिसरण में मदद मिलेगी।
सतर्कता अधिष्ठान का ढांचा बदलेगा
सतर्कता अधिष्ठान के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी गई है। इसमें 11 पद समाप्त किए जाएंगे, जबकि मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के 5 पद बढ़ाने और अलग-अलग श्रेणियों में 6 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।
सिंचाई व्यवस्था के लिए नया विधेयक
कैबिनेट ने उत्तरी भारत नहर एवं जल निकास अधिनियम, 1873 को निरस्त करने और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप उत्तराखण्ड सिंचाई एवं जल निकासी विधेयक, 2026 विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी दी है।
मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टरों के मानदेय में बदलाव
राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट और डेमोंस्ट्रेटर की कमी को देखते हुए इन पदों पर तैनात कार्मिकों के वेतन/मानदेय के पुनर्निर्धारण को भी मंजूरी दी गई।
इसके अलावा कैबिनेट ने वन भूमि हस्तांतरण के तकनीकी परीक्षण के लिए PMU और छह पदों की स्वीकृति, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से संबंधित अधिसूचना, कर्मचारियों की आचरण नियमावली में संशोधन, सतर्कता अधिष्ठान से जुड़े पुराने प्रावधानों में बदलाव, सार्वजनिक परिसंपत्तियों के विनिवेश/मुद्रीकरण से प्राप्त आय के वितरण, जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमों में संशोधन और वैक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी।
