देहरादून: उत्तराखंड में दलहन उत्पादन बढ़ाने और किसानों को उपज का बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने नई कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने अधिकारियों को प्रदेश में पैदा होने वाली दलहन की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं।
सचिवालय में भारत सरकार की दलहन उत्पादन संबंधी परियोजना की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों को केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रखा जाए, बल्कि उन्हें बाजार और उचित मूल्य की गारंटी से जोड़ने की दिशा में भी काम किया जाए।
NAFED और NCDC से खरीद की तैयारी
बैठक में निर्देश दिए गए कि उत्तराखंड की दलहन फसल को NAFED और NCDC के माध्यम से MSP पर खरीदने का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजा जाए। इससे किसानों को बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से राहत देने और उपज के लिए व्यवस्थित खरीद तंत्र तैयार करने में मदद मिल सकती है।
12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादकता का लक्ष्य
सरकार का फोकस दलहन की उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों बढ़ाने पर है। मुख्य सचिव ने उत्पादकता को 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक ले जाने के लिए उन्नत बीज, आधुनिक कृषि तकनीक, फसल प्रदर्शन और किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
इसके साथ किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत करने के लिए विशेष सेल बनाने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। संगठित किसान समूहों के जरिए उत्पादन के साथ प्रसंस्करण, विपणन और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने की योजना है।
उड़द, अरहर और मसूर पर विशेष जोर
केंद्र सरकार की यह परियोजना 2025-26 से 2030-31 तक चलेगी। उत्तराखंड के लिए तैयार कार्ययोजना केंद्र को भेजी जा चुकी है। परियोजना में उड़द, अरहर और मसूर को प्रमुख दलहन फसलों के रूप में शामिल किया गया है।
योजना के तहत बेहतर बीज उपलब्ध कराने, फसल प्रदर्शन कराने और किसानों को उन्नत तकनीक से जोड़ने के साथ दलहन प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने पर भी काम होगा। इससे स्थानीय स्तर पर ही फसल का मूल्य बढ़ाने और किसानों की आय के नए अवसर तैयार करने का लक्ष्य है।
मुख्य सचिव ने कहा कि दलहन उत्पादन बढ़ने से राज्य में प्रोटीन की उपलब्धता मजबूत होगी। अधिकारियों को केंद्र की परियोजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
