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पदक विजेता खिलाड़ियों को जल्द मिले सरकारी नौकरी, नई खेल नीति भी होगी लागू: सीएम धामी

 

 

 

 

देहरादून: मुख्यमंत्री धामी ने गुरुवार को सचिवालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया तय समय के भीतर पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकांश खिलाड़ियों की नियुक्ति खेल विभाग में ही सुनिश्चित करने के लिए कार्ययोजना तैयार की जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राष्ट्रीय खेल नीति-2025 के अनुरूप उत्तराखंड की नई खेल नीति तैयार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, गोलापार (हल्द्वानी) में अगले माह से नया शैक्षणिक सत्र शुरू किया जाए तथा प्रवेश प्रक्रिया के साथ कोच, कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति में तेजी लाई जाए।

उन्होंने ‘एक ब्लॉक-एक मिनी स्टेडियम’ योजना के तहत निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में विकसित खेल सुविधाओं का अधिकतम लाभ खिलाड़ियों को मिलना चाहिए। साथ ही 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान तैयार किए गए खेल ढांचे के रखरखाव के लिए भी ठोस कार्ययोजना बनाने को कहा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लेगेसी प्लान पर तेजी से काम करने के निर्देश देते हुए कहा कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून, गोलापार स्टेडियम, रुद्रपुर वेलोड्रोम, टिहरी झील, हरिद्वार और पिथौरागढ़ के स्टेडियमों में विकसित सुविधाओं को खिलाड़ियों के लिए और अधिक उपयोगी बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि 39वें राष्ट्रीय खेल-2027 की तैयारियां अभी से शुरू की जाएं। विभिन्न खेल विधाओं में विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएं तथा खेल संघों के सहयोग से खिलाड़ियों की पहचान और चयन प्रक्रिया तेज की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य आगामी राष्ट्रीय खेलों में और बेहतर प्रदर्शन कर उत्तराखंड को ‘देवभूमि’ के साथ-साथ ‘खेलभूमि’ के रूप में स्थापित करना है।

मुख्यमंत्री ने ‘एक जिला-एक खेल (ODOS)’ योजना के तहत प्रत्येक जिले में निर्धारित खेलों के लिए कोचिंग, प्रतिभा खोज और प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर जिला खेल छात्रावास को संबंधित खेल की स्पोर्ट्स नर्सरी के रूप में विकसित किया जाए, ताकि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की प्रतिभाओं को बेहतर अवसर मिल सकें।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अब तक 29 पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में समायोजित किया जा चुका है। वहीं एक ब्लॉक-एक मिनी स्टेडियम योजना के तहत 48 मिनी स्टेडियम बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 10 मिनी स्टेडियमों का निर्माण कार्य जारी है। अन्य प्रस्तावित स्टेडियमों के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया भी चल रही है।

बैठक में यह भी बताया गया कि लोहाघाट में देश का पहला महिला आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज तेजी से तैयार किया जा रहा है, जिसके संचालन के लिए 16 पद सृजित किए गए हैं और प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा उत्तराखंड का पहला और देश का दसवां राज्य खेल विश्वविद्यालय गोलापार, हल्द्वानी में सभागार, केंद्रीय पुस्तकालय, स्वास्थ्य केंद्र, कैफेटेरिया, अनुसंधान केंद्र, शूटिंग रेंज, सेमिनार हॉल, बैडमिंटन हॉल, फुटबॉल एवं हॉकी मैदान, 8 लेन एथलेटिक्स ट्रैक सहित 39 आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

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