देहरादून: उत्तराखंड में किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके, इसके लिए एग्री स्टैक और किसान पंजीकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय से जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक कर विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
मुख्य सचिव ने कहा कि एग्री स्टैक से जुड़े कार्य प्रदेश के किसानों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने विशेष रूप से देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और हरिद्वार जिलों में अंश निर्धारण और किसान पंजीकरण की धीमी प्रगति पर चिंता जताते हुए जिलाधिकारियों को सक्रिय और परिणामोन्मुखी कार्यशैली अपनाने के निर्देश दिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में उर्वरकों का वितरण किसान पंजीकरण के आधार पर किया जाएगा। यदि समय पर पंजीकरण पूरा नहीं हुआ तो किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं और उर्वरक वितरण में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने जिलाधिकारियों को विशेष शिविर आयोजित कर पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।
बैठक में डिजिटल क्रॉप सर्वे को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने के लिए उपलब्ध मानव संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जाए। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों, युवा मंगल दलों और उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देकर इस कार्य से जोड़ने का सुझाव दिया।
मुख्य सचिव ने कहा कि एग्री स्टैक केवल एक तकनीकी परियोजना नहीं, बल्कि किसानों को डिजिटल पहचान और योजनाओं से सीधे जोड़ने की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। यदि निर्धारित समय में यह कार्य पूरा नहीं हुआ तो भारत सरकार की कई कृषि योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचने में बाधा आ सकती है।
उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को किसानों के बीच जागरूकता अभियान चलाने और पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल एवं सुलभ बनाने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक किसान समय पर इससे जुड़ सकें।
बैठक में आर. के. सुधांशु, शैलेश बगौली, नितेश कुमार झा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
मुख्य सचिव ने कहा कि एग्री स्टैक और डिजिटल क्रॉप सर्वे कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, इसलिए सभी जिलों में इन कार्यों को मिशन मोड में पूरा किया जाए।