देहरादून: उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के साथ साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें Asian Development Bank और राज्य सरकार के निर्माण संबंधी विभागों के बीच विभिन्न परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में विभागों द्वारा अपने प्रमुख प्रोजेक्ट्स का प्रस्तुतीकरण भी किया गया और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
हर जिले में बनेगा मॉडल स्किल सेंटर
मुख्य सचिव ने ADB से प्रदेश में कौशल विकास परियोजनाओं पर सहयोग का अनुरोध करते हुए कहा कि हर जिले में कम से कम एक मॉडल स्किल सेंटर स्थापित किया जाए। इन केंद्रों में युवाओं को प्रशिक्षण के साथ सर्टिफिकेशन और 100% प्लेसमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए एक समग्र (होलिस्टिक) योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
पुल, लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट और टिहरी रिंग रोड पर जोर
बैठक में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत पुल निर्माण और लैंडस्लाइड जोन ट्रीटमेंट के कार्यों को ADB से वित्तपोषित कराने के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा गया। साथ ही टिहरी झील रिंग रोड परियोजना को प्राथमिकता में रखते हुए इसे भी ADB से फंडिंग दिलाने पर जोर दिया गया।
उद्यान, शहरी विकास और टाउनशिप प्रोजेक्ट्स भी शामिल
मुख्य सचिव ने उद्यान विभाग की योजनाओं को भी ADB के तहत लाने की बात कही। उन्होंने निर्देश दिए कि JICA से वित्तपोषित जिलों को छोड़कर अन्य जिलों के प्रस्ताव ADB को भेजे जाएं।
इसके अलावा अर्बन मोबिलिटी, अर्बन प्लानिंग, और ग्रीनफील्ड-ब्राउनफील्ड टाउनशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी ADB के सहयोग से विकसित करने की योजना बनाई जा रही है।
चरणबद्ध तरीके से भेजे जाएंगे प्रस्ताव
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपनी योजनाओं की प्राथमिकता तय कर चरणबद्ध तरीके से प्रस्ताव तैयार कर ADB को भेजने के निर्देश दिए, ताकि परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से मंजूरी मिल सके।
ADB ने जताई रुचि
ADB की कंट्री डायरेक्टर मियो ओका ने उत्तराखंड में चल रहे प्रोजेक्ट्स पर संतोष जताते हुए कहा कि राज्य सरकार नई परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रही है। उन्होंने विभागों से शीघ्र प्रस्ताव उपलब्ध कराने की अपेक्षा जताई।
बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव नितेश कुमार झा, डॉ. पंकज कुमार पांडेय, दिलीप जावलकर सहित ADB और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
राज्य सरकार की यह पहल उत्तराखंड में कौशल विकास, आधारभूत संरचना और शहरी विकास को नई दिशा देने वाली साबित हो सकती है।