देहरादून: आनंद बर्धन की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में राज्य में गैस, ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति को लेकर व्यापक समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश में किसी प्रकार की कमी नहीं है और आमजन को घबराने की जरूरत नहीं है।
बैठक में घरेलू और कमर्शियल गैस की उपलब्धता, अस्पतालों और उद्योगों की जरूरतें, आगामी चारधाम यात्रा के दौरान बढ़ने वाली मांग, उर्वरकों की स्थिति, सीएनजी-पीएनजी आपूर्ति, कालाबाजारी रोकथाम और वैकल्पिक ऊर्जा जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
चारधाम यात्रा के लिए विशेष रणनीति
मुख्य सचिव ने पर्यटन और पूर्ति विभाग को निर्देश दिए कि यात्रा सीजन में गैस और ईंधन की अतिरिक्त मांग का सटीक आकलन कर अग्रिम योजना बनाई जाए। साथ ही केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया।
कालाबाजारी पर सख्त रुख
गैस, पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों की जमाखोरी व कालाबाजारी रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। खासतौर पर नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और सर्विलांस मजबूत करने पर जोर दिया गया।
ग्रीन एनर्जी पर फोकस
मुख्य सचिव ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने बायोगैस प्लांट, सोलर कुकर, सोलर चूल्हे और पीरूल ब्रिकेट जैसे विकल्पों को तेजी से अपनाने के निर्देश दिए।
उर्वरक वितरण में पारदर्शिता
कृषि विभाग को निर्देशित किया गया कि यूरिया का अनावश्यक भंडारण न हो और एग्रीटेक व किसान रजिस्ट्री के आधार पर वास्तविक जरूरत के अनुसार वितरण सुनिश्चित किया जाए।
अफवाहों पर लगेगा ब्रेक
राज्य और जिला स्तर पर नियमित प्रेस ब्रीफिंग करने के निर्देश दिए गए, ताकि अफवाहों पर नियंत्रण रखा जा सके और लोगों तक सही जानकारी समय पर पहुंचे।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा
परिवहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने और ग्रीन एनर्जी आधारित सिस्टम विकसित करने पर भी जोर दिया गया।
प्रवासी नागरिकों के लिए हेल्पलाइन
मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों की सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर जारी करने और नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि गैस एजेंसियों और सप्लाई चेन पर कड़ी निगरानी रखी जाए और किसी भी तरह की कमी या गड़बड़ी सामने आने पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
