शहरी विकास को नई गति: एचआरडीए की समीक्षा बैठक में सचिव आवास विकास ने दिए सख्त निर्देश

 

 

 

TMP: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सुनियोजित शहरी विकास, पारदर्शी आवास व्यवस्था और मजबूत बुनियादी ढांचे के लिए निरंतर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में शासन स्तर पर विकास प्राधिकरणों की नियमित समीक्षा की जा रही है, ताकि योजनाओं का लाभ आमजन तक समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पहुंच सके।

शुक्रवार को सचिव आवास विकास एवं राज्य संपत्ति उत्तराखंड डॉ. आर. राजेश कुमार ने हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) के सभागार में समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने एचआरडीए द्वारा अर्जित राजस्व, एकल एवं गैर-एकल आवासीय योजनाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। सचिव ने निर्देश दिए कि आवासीय आवेदनों पर शासन स्तर से लगाई गई आपत्तियों का त्वरित निस्तारण कर प्रस्ताव तत्काल शासन को प्रेषित किए जाएं।

प्रधानमंत्री आवास योजना में गुणवत्ता और पारदर्शिता अनिवार्य

समीक्षा के दौरान सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों में पूर्ण पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं का उद्देश्य केवल भवन निर्माण नहीं, बल्कि नागरिकों को सुरक्षित, सुदृढ़ और टिकाऊ आवास उपलब्ध कराना है।

मास्टर प्लान, सौंदर्यकरण और थर्ड पार्टी ऑडिट पर जोर

डॉ. राजेश कुमार ने विगत वर्षों में किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए पार्किंग स्थलों के विकास, सड़क किनारे सौंदर्यकरण, गमलों के रखरखाव और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने मास्टर प्लान को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कार्यों में कमियों की पुनरावृत्ति रोकने तथा थर्ड पार्टी एजेंसी से गुणवत्ता जांच कराने पर भी बल दिया।

यूनिटी मॉल का निरीक्षण, कार्य में तेजी के निर्देश

बैठक के बाद सचिव ने निर्माणाधीन यूनिटी मॉल का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यह प्रधानमंत्री की प्राथमिक परियोजना है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विशेष फोकस है। वर्तमान में परियोजना का लगभग 45 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। भारत सरकार से प्राप्त किस्त जारी कर दी गई है, जबकि शेष एस्केलेशन प्रस्ताव शीघ्र भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि निर्माण कार्य में और तेजी लाई जा सके।

‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ को मिलेगा नया मंच

एचआरडीए सचिव मनीष कुमार सिंह ने बताया कि ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ योजना के अंतर्गत हरिद्वार जनपद का चयन किया गया है। यूनिटी मॉल में 54 दुकानें एवं 3 मल्टी कॉम्प्लेक्स विकसित किए जा रहे हैं, जहां देश के सभी राज्यों तथा उत्तराखंड के 13 जनपदों के स्थानीय उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे।

सचिव का बयान

डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि शहरी विकास योजनाएं पूरी पारदर्शिता, गुणवत्ता और जनहित के साथ लागू हों। एचआरडीए द्वारा किए जा रहे कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण, समयबद्ध क्रियान्वयन और जनआवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देना आवश्यक है। यूनिटी मॉल जैसी परियोजनाएं स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय मंच देने के साथ-साथ रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देंगी। सभी विकास प्राधिकरणों को निर्देशित किया गया है कि वे मास्टर प्लान के अनुरूप कार्य करें और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए।