देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने खनन क्षेत्र में व्यापक सुधारों के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर उत्तराखंड को देश में दूसरा स्थान मिला है। इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को ₹200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है।
धामी सरकार द्वारा खनन क्षेत्र में ई-नीलामी व्यवस्था लागू करने, सेटेलाइट आधारित निगरानी, सख्त अनुपालन तंत्र और अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण जैसे कई अहम सुधार किए गए हैं। आधुनिक माइनिंग सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने के साथ ही खनन लॉट आवंटन प्रक्रिया को भी अधिक पारदर्शी बनाया गया है। इन सुधारों का सीधा असर राज्य की आय पर पड़ा है और खनन राजस्व में ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जहां पहले यह राजस्व करीब ₹300 करोड़ था, वहीं अब यह बढ़कर लगभग ₹1200 करोड़ तक पहुंच गया है।
खनन सुधारों में बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए “पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना (SASCI)” के तहत उत्तराखंड को ₹200 करोड़ की विशेष सहायता (ऋण) स्वीकृत की है। यह राशि माइनर मिनरल्स सुधारों और स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने में उपयोग की जाएगी।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रोत्साहन राशि उत्तराखंड में खनन क्षेत्र को और अधिक पारदर्शी, तकनीकी रूप से सशक्त और सतत विकास की दिशा में आगे ले जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस सहयोग का उपयोग खनन व्यवस्था को पर्यावरण-संवेदनशील और रोजगारोन्मुखी बनाने में करेगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और स्थानीय युवाओं के लिए नए अवसर भी सृजित होंगे।