मुख्यमंत्री धामी ने मंदिर सौंदर्यीकरण और आपदा राहत कार्यों के लिए स्वीकृत किए करोड़ों रुपये

 

 

 

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न जिलों में धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण व राहत कार्यों के लिए बड़ी वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। यह कदम सरकार की उस प्राथमिकता को दर्शाता है जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ-साथ आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तेज़ी से राहत और पुनर्वास कार्य सुनिश्चित करना शामिल है।

उत्तरकाशी जिले में मंदिर सौंदर्यीकरण और शौचालय निर्माण

मुख्यमंत्री धामी ने जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला अंतर्गत विकास खण्ड मोरी की ग्राम पंचायत ओडाठा के बामसू गांव में स्थित महासू देवता स्थल पर सौंदर्यीकरण एवं सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु 99 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की।

इसी तरह, विकासखण्ड मोरी के ही महासू देवता मंदिर ठडियार के सौंदर्यीकरण और सार्वजनिक शौचालय निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई।

पिथौरागढ़ जिले में शिव मंदिर सौंदर्यीकरण

मुख्यमंत्री ने जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला अंतर्गत ग्राम सभा मदकोट में स्थित शिव मंदिर के सौंदर्यीकरण हेतु 27 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं।

चमोली जिले में अनसूया मंदिर के लिए बड़ी स्वीकृति

जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ अंतर्गत स्थित सती शिरोमणि माता अनसूया मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 1.50 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

आपदा प्रभावित जिलों के लिए राहत और पुनर्निर्माण मद

मुख्यमंत्री धामी ने मानसून सत्र 2025 में हुई अत्यधिक वर्षा और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जिलों के लिए भी बड़ी राहत राशि स्वीकृत की है।

  • पिथौरागढ़ जिला: आपदा से हुई क्षति की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 15 करोड़ रुपये स्वीकृत।

  • चमोली जिला: राहत एवं बचाव कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये और मरम्मत व पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये, इस प्रकार कुल 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

सरकार का संदेश

मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि सरकार का संकल्प राज्य की धार्मिक धरोहरों को संरक्षित और विकसित करने के साथ-साथ आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत और पुनर्वास कार्य सुनिश्चित करना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आपदा से प्रभावित प्रत्येक परिवार तक सहायता पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।

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