CM धामी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए करोड़ों की धनराशि स्वीकृत की, पर्यटन, स्वास्थ्य और बुनियादी संरचना को मिले बल

 

 

 

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चम्पावत, देहरादून, बागेश्वर और टिहरी में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपये की धनराशि स्वीकृत करने की घोषणा की है। इन योजनाओं का उद्देश्य क्षेत्रीय विकास को तेज करना, स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाना, पर्यटन को बढ़ावा देना और बुनियादी संरचना को सुदृढ़ बनाना है।

मुख्यमंत्री ने चम्पावत के मुडियानी में उद्यान फार्म स्थापना हेतु रु. 37.51 लाख तथा अमोडी में “हाऊस ऑफ हिमालयाज” विपणन केन्द्र की स्थापना हेतु रु. 49.82 लाख की धनराशि स्वीकृत की है।

इसके अतिरिक्त, देहरादून के धर्मपुर क्षेत्र में सेवला कलां की गलियों में पुरानी जीर्णशीर्ण पाइपलाइन बदलने हेतु रु. 60.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।

पर्यटन विकास को गति देते हुए मुख्यमंत्री ने बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में शिखर मूल नारायण परिसर, अलखनाथ मंदिर किलपारा, शिव मंदिर सुन्दरगुफा कांडा, नन्दा देवी मंदिर दोफाड आदि को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने तथा अलखनाथ मंदिर किलपारा के सौंदर्यीकरण हेतु रु. 58.64 लाख की स्वीकृति दी।

यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए टिहरी के धनौल्टी क्षेत्र में द्वारिकापुरी में यात्री विश्राम गृह के निर्माण हेतु रु. 60.00 लाख की धनराशि का भी अनुमोदन किया गया।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए मुख्यमंत्री ने 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार ग्रामीण पी.एच.सी. एवं एस.सी. (उपकेन्द्र) को स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्र में परिवर्तित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए रु. 35.50 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की।

इसके अतिरिक्त, समस्त शहरी स्थानीय निकायों को अनाबद्ध/अनिर्दिष्ट अनुदान के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम किस्त में रु. 39.41 करोड़ तथा आबद्ध/निर्दिष्ट अनुदान के तहत प्रथम किश्त में रु. 59.11 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुमोदन मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन निर्णयों से स्पष्ट किया कि प्रदेश का समुचित, संतुलित और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार सक्रिय रूप से कार्यरत है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षित यातायात, समृद्ध पर्यटन व सौंदर्यीकरण सहित गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी।

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