CM धामी का सख्त निर्देश: पीएम आवास योजना के लाभार्थियों का होगा पुनः सत्यापन, अयोग्य लाभार्थियों पर कार्रवाई तय

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में आवास विभाग की बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ईडब्ल्यूएस आवासों के लाभार्थियों का पुनः सत्यापन किया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि योजना का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों तक सीमित रहना चाहिए और यदि किसी ने गलत तरीके से इसका लाभ उठाया है, तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने आगामी आवास आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की बात करते हुए कहा कि भविष्य में सभी आवंटन पात्रता की गहन जांच के बाद ही किए जाएं।

शहरी विकास पर खास ज़ोर:

सीएम धामी ने कहा कि राज्य के विभिन्न शहरों के मास्टर प्लान को तेजी से अंतिम रूप दिया जाए और प्रत्येक शहर की धारण क्षमता (carrying capacity) का भी समुचित आकलन किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि:

जल संरक्षण और वृक्षारोपण को प्राथमिकता दी जाए।
प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नक्शों के अनुसार ही निर्माण कार्य हों।
बिल्डिंग व सोसाइटी परियोजनाओं में वॉटर हार्वेस्टिंग और हरियाली (ग्रीनरी) को अनिवार्य किया जाए।
अतिक्रमण हटाने में सख्ती बरती जाए।
आमजन की सहूलियत के लिए निर्माण नक्शे तय समय में पास किए जाएं।

नए शहरों के विकास की घोषणा:

मुख्यमंत्री ने राज्य के दोनों मंडलों में एक-एक नया शहर विकसित करने के निर्देश दिए, जिन्हें “स्प्रिचुअल जोन” के रूप में भी विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में भविष्य की आवासीय आवश्यकताओं का आकलन कर हर वर्ग के लिए योजनाबद्ध ढंग से आवासीय समाधान तैयार किए जाएं।

पार्किंग संकट पर समाधान की दिशा में प्रयास:

प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने जानकारी दी कि राज्य में तेजी से बढ़ती जनसंख्या और वाहनों की संख्या को देखते हुए 191 स्थानों पर पार्किंग निर्माण की योजना बनाई गई है: