देहरादून: उत्तराखंड के खेतों में अब सिर्फ फसलें नहीं, विकास के बीज भी बोए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के गुनियाल गांव से “विकसित कृषि संकल्प अभियान” की शुरुआत की, जिसके माध्यम से राज्य के 11,440 गांवों में किसानों से सीधा संवाद होगा और उन्नत खेती के नए रास्ते खोले जाएंगे।
हर गांव में वैज्ञानिक, हर किसान तक समाधान
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अभियान के दौरान 29 मई से 12 जून तक उत्तराखंड के 95 विकासखंडों, 670 न्याय पंचायतों और 11,440 गांवों में कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी पहुंचेंगे। पूरे देशभर में 2000 वैज्ञानिक दल मिलकर डेढ़ करोड़ किसानों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। उत्तराखंड में हर जिले में 3 टीमें गठित की गई हैं, जो प्रतिदिन तीन स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करेंगी, और हर कार्यक्रम में 600 से अधिक किसान भाग लेंगे।
तकनीक और परंपरा का संगम
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के जरिए किसानों को मृदा परीक्षण, उपयुक्त फसलों का चयन, उन्नत कृषि तकनीक, और कृषि, पशुपालन, बागवानी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। किसानों के अनुभव, परंपरागत ज्ञान और नवाचारों को भी दस्तावेजीकृत किया जाएगा ताकि भविष्य की वैज्ञानिक शोधें ज़मीन से जुड़ी और व्यावहारिक बन सकें।
कृषि में बदलाव लाएंगे ये ठोस कदम
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि—
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किसानों को 3 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है।
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“फार्म मशीनरी बैंक” योजना के तहत 80% तक सब्सिडी पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
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गेहूं पर 20 रुपये प्रति क्विंटल बोनस,
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गन्ना मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि,
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और नहर सिंचाई पूरी तरह मुफ्त कर दी गई है।
जैविक और सुगंधित भविष्य की ओर
उत्तराखंड सरकार खेती को नवाचार से जोड़ने में भी पीछे नहीं है।
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धौलादेवी, मुन्स्यारी और बेतालघाट के चाय बागानों को जैविक चाय के रूप में विकसित किया जा रहा है।
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राज्य में 6 एरोमा वैली तैयार की जा रही हैं।
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200 करोड़ रुपये का बजट पॉलीहाउस निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है।
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1000 करोड़ रुपये की लागत से “उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन-फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट” स्वीकृत हुआ है।
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1200 करोड़ रुपये की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और ड्रैगन फ्रूट नीति भी लागू की गई हैं।
गांवों में होंगे ठोस विकास कार्य
मुख्यमंत्री ने गुनियाल गांव में सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की घोषणा की। साथ ही, सौंग नदी के जलस्तर को स्थिर रखने हेतु RCC दीवार, चेक डैम और कट-ऑफ वॉल के निर्माण की भी घोषणा की गई।
खेती को मिलेगा नया संबल
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यह अभियान ‘विकसित भारत 2047’ के सपने को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 50% से 60% तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जिससे देशभर के करोड़ों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।