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उत्तराखंड में चौतरफा क्रांति: कैबिनेट के फैसलों से स्थानीयों को मिलेगा 10 करोड़ तक काम, MSME और योग नीति से बंपर रोजगार

 

 

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्यहित से जुड़े ऐतिहासिक निर्णयों की झड़ी लग गई। इन फैसलों ने स्थानीय युवाओं, महिलाओं, उद्यमियों और योग प्रशिक्षकों के लिए उम्मीद की नई किरण जगाई है। मुख्यमंत्री ने इन फैसलों को “जन-कल्याण और विकास की दिशा में मील का पत्थर” बताया।

स्थानीयों को मिलेगा बड़ा मौका – 10 करोड़ तक के कार्य अब उन्हीं के हवाले

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में बड़ा संशोधन करते हुए अब राज्य के 10 करोड़ रुपये तक के सरकारी कार्य स्थानीय व्यक्तियों या पंजीकृत फर्मों को दिए जाएंगे। इससे जहां स्थानीय लोगों को रोजगार के स्थायी अवसर मिलेंगे, वहीं राज्य की अर्थव्यवस्था को स्थानीय स्तर पर मजबूती मिलेगी।

महिलाओं और लघु उद्यमियों को बढ़त – SHG और MSME को मिलेगी खरीद में प्राथमिकता

कैबिनेट ने स्वयं सहायता समूहों और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए नई क्रय वरीयता नीति को हरी झंडी दे दी है। अब सरकारी विभागों की निविदाओं में इन समूहों को 10 प्रतिशत तक वरीयता दी जाएगी। यह निर्णय मातृशक्ति को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय उत्पादों को बाजार में पहचान दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।

उत्तराखंड बनेगा निवेश का हॉटस्पॉट – मेगा इंडस्ट्रियल नीति 2025 को मंजूरी

राज्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेश का केंद्र बनाने के लिए कैबिनेट ने उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी। यह नीति बड़े विनिर्माण उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेगी और राज्य में हजारों नए रोजगार सृजित करेगी।

योग में भी बना मिसाल – उत्तराखंड बना पहली योग नीति लागू करने वाला राज्य

धार्मिक और प्राकृतिक धरोहरों से समृद्ध उत्तराखंड ने अब योग नीति 2025 लागू कर देश में पहला स्थान हासिल कर लिया है। इस नीति के तहत:

स्थानीय उत्पादों और पर्यावरण पर विशेष ध्यान

सरकार स्थानीय उत्पादों के उत्पादन, विपणन और गुणवत्ता परीक्षण के लिए ठोस रणनीति पर काम कर रही है। ‘एक पेड़ माँ के नाम’ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और जल संचयन जैसे मुद्दों पर भी सशक्त पहल की जा रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान:

“हमारा लक्ष्य राज्य के समग्र विकास के साथ-साथ हर व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। महिलाओं, युवाओं और स्थानीय उद्यमों को आगे लाने के लिए सरकार पूरी ताकत से काम कर रही है। इन फैसलों से उत्तराखंड को नई आर्थिक और सामाजिक ऊंचाइयाँ मिलेंगी।”

 

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