देहरादून: उत्तराखंड में 28 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन निकाय चुनाव की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने से इस आयोजन पर सवाल उठने लगे हैं। राज्य में 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा और 25 जनवरी तक आचार संहिता लागू रहेगी। इस दौरान खेलों के प्रमोशनल इवेंट और आयोजनों पर बंदिशों के चलते राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
मशाल रैली पर कांग्रेस का हमला, सरकार पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप
हल्द्वानी में आयोजित मशाल रैली के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। पार्टी प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया। हालांकि, राज्य निर्वाचन आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम नगर निगम क्षेत्र के बाहर आयोजित किया गया था, इसलिए इसे अनुमति दी गई।
आचार संहिता के बीच कैसे होंगी खेलों की गतिविधियां?
राज्य निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय खेलों से जुड़े आयोजनों के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस जारी की हैं:
- नगर निगम क्षेत्रों के बाहर कार्यक्रम आयोजित करने पर कोई बंदिश नहीं।
- प्रचार सामग्री में राजनेताओं के फोटो या संदेश का उपयोग प्रतिबंधित।
- सरकारी खर्च पर होर्डिंग्स या विज्ञापनों में किसी जनप्रतिनिधि की तस्वीर या संदेश नहीं होगा।
- कार्यक्रमों में ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया जाएगा, जिससे मतदाता प्रभावित हो।
खेल विभाग ने संभाली जिम्मेदारी, आचार संहिता का ध्यान रखते हुए जारी रहेंगी तैयारियां
खेल सचिव अमित सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को निकाय चुनाव के नियमों के अनुरूप पूरा किया जाएगा। विभाग ने निर्वाचन आयोग को सभी आयोजनों की गाइडलाइंस के लिए पत्र भेजा है और आयोग के नियमों के तहत काम किया जाएगा।
राष्ट्रीय खेलों से पहले निकाय चुनाव: क्या बनेगा बाधा या होगी नई शुरुआत?
निकाय चुनाव और राष्ट्रीय खेलों का यह टकराव उत्तराखंड के लिए एक बड़ी चुनौती है। खेल विभाग और निर्वाचन आयोग के बीच तालमेल से ही यह संभव होगा कि राष्ट्रीय खेलों की गरिमा और आदर्श आचार संहिता दोनों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। अब देखना यह है कि इस सियासी और खेली मंच पर उत्तराखंड किस तरह से खुद को साबित करता है।