देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार खेती-किसानी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। राज्य में कृषि विभाग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को प्रमाणित बीज, कृषि उपकरण, सिंचाई सुविधाएं, उर्वरक, और कीट नियंत्रण जैसी सेवाएं प्रदान कर रहा है। साथ ही, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुंचाया जा रहा है।
8.88 लाख किसान हो रहे हैं सम्मान निधि से लाभान्वित
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के 8.88 लाख पंजीकृत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में जमा की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 178.04 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है, और अब तक 2,757.20 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी जिलों में चावल और मंडुआ की फसलें कवर की जा रही हैं।
परम्परागत कृषि विकास योजना से जैविक खेती को बढ़ावा
सरकार परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती को विशेष रूप से प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत 3900 क्लस्टरों में जैविक खेती की जा रही है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 13,127.40 लाख रुपये का प्रावधान किया है।
एससी-एसटी बहुल गांवों के लिए विशेष योजनाएं
अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार विशेष कृषि विकास कार्यक्रम चला रही है। इसके लिए 700 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है, ताकि छोटी जोत वाले किसानों को फायदा मिल सके।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “हमारी सरकार कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए आधुनिक तकनीक और नवाचारों को किसानों तक पहुंचा रही है। जैविक खेती, फल उत्पादन और औषधीय पौधों की खेती उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से विशेष रूप से प्रोत्साहित की जा रही है।”